सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको सचिवस्तरीय निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। सरकारले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी…