आफ्नै सरकारलाई उन्मुक्ति, अरूलाई छानबिन ? सम्पत्ति आयोगको टीओआरमै उठ्यो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिँदै गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सुरुमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने सूचीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै छैनन्। सरकारले २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गर्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। सार्वजनिक रूपमा “सबैको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ” भन्ने…