विराटनगर । दुई वर्षअघि पोखरामा उठेका संघीयता कार्यान्वयनका मुद्दा अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विराटनगरबाट फेरि संघीय सरकारलाई दबाब दिएका छन्। प्रहरी समायोजनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका पुरानै समस्या दोहोर्याउँदै यसपटक संविधान संशोधनको एजेन्डासमेत अघि सारिएको छ। मंगलबार र बुधबार विराटनगरमा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै प्रदेशको संवैधानिक अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन…