विराटनगर । दुई वर्षअघि पोखरामा उठेका संघीयता कार्यान्वयनका मुद्दा अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विराटनगरबाट फेरि संघीय सरकारलाई दबाब दिएका छन्। प्रहरी समायोजनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका पुरानै समस्या दोहोर्‍याउँदै यसपटक संविधान संशोधनको एजेन्डासमेत अघि सारिएको छ।

मंगलबार र बुधबार विराटनगरमा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै प्रदेशको संवैधानिक अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो। ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जारी गरेको नौ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, जिम्मेवारीको दोहोरोपन र प्रशासनिक अन्योलले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको उल्लेख छ।

दुई वर्ष बित्यो, समस्या उस्तै

१५ असार २०८० मा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। तर प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा कानुन, कर्मचारीको सरुवा तथा खटनपटन, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र वित्तीय अनुदानजस्ता विषय अझै विवाद र अन्योलमै छन्। सवारीसाधन दर्ता, नामसारी र चालक अनुमतिपत्र वितरणजस्ता केही अधिकार प्रदेशले पाए पनि संघीयताको मूल मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष छ।

विराटनगर घोषणापत्रले संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण तथा संशोधन गर्न, प्रदेशको एकल अधिकार सुनिश्चित गर्न र साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याउन आग्रह गरेको छ। आवश्यकता अनुसार संवैधानिक अधिकार थप स्पष्ट पार्न वा पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधनको विषयसमेत अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रहरी र कर्मचारीको अधिकारमा अझै अन्योल

प्रदेशहरूले प्रहरी संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध अनुसन्धान, शान्तिसुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी पारित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिने तयारी

यसपटकको सम्मेलनमा संघीय सरकारलाई सहभागी नगराई प्रदेशहरूले आफ्ना साझा धारणा तयार पारेका छन्। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दशैँपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी सम्मेलनका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

प्रदेशहरूबीच साझा विकासका आयोजना अघि बढाउन र निरन्तर समन्वय गर्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गरिएको छ। आगामी सम्मेलन लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गर्ने सहमति पनि भएको छ।

तर मुख्य प्रश्न घोषणापत्र जारी हुनुमा मात्र सीमित छैन—पोखरामा उठेका मुद्दा विराटनगरसम्म आइपुग्दा पनि किन टुंगिएनन्? अब संघीय सरकारले प्रदेशका मागलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिले रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने नै संघीयता कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।