काठमाडौँ, १ मङ्सिर: प्रविदेशबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने निर्णयलाई सरकारले उल्ट्याउँदा राज्यमाथि तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिएको छ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि प्रकारको पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वृद्धभत्ता नपाउने उल्लेख थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ को बैठकले उक्त व्यवस्था उल्ट्याएर विदेशी पेन्सनवालालाई पनि वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेपछि राज्यमाथि व्ययभार थपिएको समाचार अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ।

‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद–३ दफा ९ को उफदफा ‐२) को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने । यस सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (संशोधन सहित) २०७२ को परिच्छेद–३ दफा ८ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

विदेशी पेन्सन बुझ्नेले वृद्धभत्ता नपाउँदा भोट बैंक घट्ने निष्कर्ष साथ ओली सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यमाथि व्ययभार थप्ने निर्णय गरेको होे । विभिन्न मुलुक र नियोगमा काम गरेका एक लाखभन्दा बढी नेपालीले पेन्सन वा अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई वृद्धभत्ता नदिने कार्यविधि उल्ट्याएर सरकारले दिने निर्णय गरेको हो।