काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयताको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विश्व आदिवासी दिवसको मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले अन्य मुलुकको तुलनामा कम संघर्ष गरे पनि राज्यमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न लामो यात्रा तय गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘विश्वमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या झण्डै २ करोड ९३ लाखजति छ । राजा रहुन्जेलसम्म नेपालको सबै चाडपर्व, विधि, परम्परा हिन्दु धर्मसँग मात्र जोडिएको थियो । त्यो बेला राज्य राजाको मात्र थियो, सबैजना राजाको पछि लाग्ने थिए । त्यो राज्य आदिवासी जनजातिको थिएन ।’

मन्त्री गुरुङले भाषिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ऐतिहासिक मान्दै नेपाललाई बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा विकास गर्न हालसम्म भएका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यो अहिले पनि पूर्ण त भएको छैन । संघीयता लागू भएन भने नेपालको आदिवासी जनजातिहरुले अधिकार पाउन सक्दैनन् । अधिकार पाउन संरचना आवश्यक पर्छ । संरचना बिना अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । हामीले संघीय संरचनाको वकालत गरेको नेपालको आदिवासीहरुको कारणले र नेपालको मधेसी समुदायको कारणले यो मुलुकमा संघीयता लागू भएको कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

उनले संघीयताको स्थापना नेपालको आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको ऐतिहासिक आन्दोलनको परिणाम भएको भन्दै त्यसको सम्मान र संरक्षण गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।