सुर्खेत, १८ कात्तिक:कर्णाली प्रदेशको सरकार गठन भएको नौ महीनापछि मुख्यमन्त्री, पदाधिकारी तथा सांसदको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक कर्णाली प्रदेशसभादेखि आज पारित भएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसदलगायतका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा लिने बाटो खुल्नेछ ।

प्रदेशसभाले आज पारित गरेलगत्तै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ । प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले गत बुधबार सभासमक्ष पेश गरेको विधेयकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसदलगायत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, समितिका अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा तोकिएको छ । सांसदलाई नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसदहरुले पिए सुविधाकै विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएपछि विधेयक रोकिएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिकबापत रु ६० हजार ९७० मन्त्रीले रु ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले रु ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले रु ४७ हजार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री केसीका अनुसार फर्निचरबापत वार्षिकरुपमा मुख्यमन्त्रीलाई रु एक लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई रु एक÷एक लाख उपलब्ध गराइनेछ । मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा २५० लिटर सवारी इन्धन पाउने छन् । मन्त्रीले २००, राज्यमन्त्रीले १५० र सहायक मन्त्रीले १२५ लिटर इन्धन पाउने मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका लागि सञ्चार सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक रु तीन÷तीन हजार सञ्चारबापत खर्च पाउने छन् । अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा रु १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले रु १०÷१० हजार तथा सहायक मन्त्रीले रु आठ हजार पाउने व्यवस्था छ ।

तीन वर्षमा एकपटक पाउने गरी लुगाभत्ताको व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले रु १५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई रु १२÷१२ हजार लुगाभत्ता पाउने छन् । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आश्वयकता तथा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखको पारिश्रमिक मासिक रु ५३ हजार तोकिएको छ । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखका रु ५० हजार, दलका प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका सचेतकका लागि रु ४८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यका लागि रु ४५ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव छ । सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बीमा निर्धारण गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउने छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा घर भएका सांसदहरुले मर्मत सम्भारबापत ५० प्रतिशत मात्रै आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपक्षी र सत्तारुढ दलको नेता तथा उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध नभएको खण्डमा रु २५ हजार उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बसेको दिनमा मात्र प्रतिदिन रु ५०० यातायात खर्च पाउने छन् । प्रदेशसभाका सांसदले नायब सुब्बा तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले यसअघि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको थियो । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित भएसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा लिन थालिसकेका छन् । ऐनअनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रु ३६ हजार, उपप्रमुखले रु ३४ हजार तथा सदस्यले रु १२ हजारका दरले मासिक सेवासुविधा पाएका छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुखले रु ३४ हजार, उपप्रमुखले रु ३० हजार, वडाध्यक्षले रु २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले रु ११ हजार तथा वडा सदस्यले रु छ हजार मासिक पारिश्रमिक पाएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षले रु ३० हजार ५००, उपाध्यक्षले रु २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले रु १० हजार र वडा सदस्यले रु पाँच हजारका दरले मासिक सेवासुविधा प्राप्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई वार्षिक रु एक करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षको रु एक करोड ६२ लाख सेवा सुविधामा खर्चनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका अन्तर्गतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि रु नौ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि रु आठ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यका लागि रु तीन करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका तीन हजार ७५६ जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक रु ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार पारिश्रमिकबापत खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको सेवा सुविधामा रु दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि रु ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल रु ४५ करोड १४ लाख ३४ हजारको व्ययभार मात्रै सेवा सुविधाका लागि खर्च हुनेछ ।
-रासस