अब अदालतले दिनेछैन यस्ता ९ थरी सूचना

काठमाडौं, भदौ २३ : सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादन कार्यमा अति संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता सूचना दिन बाध्यकारी नहुने सञ्चार नीति ल्याउने तयारीमा छ। न्यायपालिकाका काम कारबाहीसम्बद्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी कानुनी शासनलाई मूर्तरूप दिन यस्तो नीति ल्याउन थालिएको भनाइ सर्वोच्चको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय र आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने गरी सूचना सम्प्रेषण…