८४ करोडको पर्खाइमाा पुर्वलडाकु !

काठमाडौं, भदौ १८ : सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै ३ बर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३÷०७४ मा बहिर्गमित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । सो…