२०८३, २९ असार मंगलबार

‘स्मार्ट लाइसेन्स’ निजी क्षेत्रलाई छपाउन दिने तयारी

‘स्मार्ट लाइसेन्स’ निजी क्षेत्रलाई छपाउन दिने तयारी


काठमाडौं, भदौ १९ :सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) अब प्रदेश कार्यालयबाट नै पाइने भएको छ ।यातायात व्यवस्था विभागले सातवटै प्रदेशबाट उक्त लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी बढाएको छ । विभागले एकद्वार प्रणालीबाट स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने प्रणाली बनाएर छपाइको काम समेत प्रदेश कार्यालयलाई दिने गरी कार्ययोजना बनाउन शुरु गरेको हो ।

प्रदेशबाट लाइसेन्स बाँड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले भन्नुभयो– ‘हामीले आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ, कुन तहबाट वितरण गर्ने र केन्द्रीय डाटासँग कसरी जोड्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’ प्रदेश सरकारको मागअनुसार लाइसेन्स छाप्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागले जनाएको छ । प्रदेश कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने प्रिन्टर प्रदान गर्न ठेक्का आह्वानदेखि प्रिन्ट गर्दासम्म केन्द्रीय डाटासँग जोड्ने प्रणाली बनाएर मात्र प्रिन्टर उपलब्ध गराइने भएको छ ।

हाल विभागले देशभरका यातायात कार्यालयमार्फत अनलाइनबाट फर्म भर्ने र डाटा संकलन गरेर स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ । ”विभागबाट मात्र लाइसेन्स छपाइ हुँदा प्रदेशमा पुग्न समय लाग्ने र लाइसेन्स पाउनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने समस्या सिर्जना भएपछि प्रदेश कार्यालयलाई नै प्रिन्टर दिने तयारी विभागले गरेको हो । ‘

यसै गरी प्रिन्टर बिग्रिँदा ट्रायल पास गरेर ६ लाख जनाले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तर यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले आगामी तीन महिनाभित्र ६ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मागअनुसारको अहिले प्रिन्ट हुन सकेको छैन, प्राइभेट क्षेत्रलाई दिएर पनि तीन महिनाभित्र बाँकी रहेको कार्ड वितरण गछौं ।’
-नेपाल समाचारपत्र

प्रकाशित मिति : २०७५, १९ भाद्र मंगलबार  ७ : ०३ बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित