सार्वजनिक खरिद अध्यादेशप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, पूर्वाधार विकासमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले पूर्वाधार निर्माणका मूल समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ‘लो बिडिङ’ प्रणाली यथावत राखिनु, मूल्य समायोजनको व्यवस्था नहुनु र भुक्तानी ढिलाइ जस्ता समस्या अझै सम्बोधन भएका छैनन्। अध्यादेशमा ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ, जसले गुणस्तरमा असर…