२०८३, ३० असार बुधबार

अनुसन्धान अझै अनुत्तरित, डीएनए परीक्षणको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न ?

अनुसन्धान अझै अनुत्तरित, डीएनए परीक्षणको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न ?


काठमाडौं, असोज १५: कञ्चनपुर भीमदत्तकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ६६ दिन पुग्यो । राज्यको सबै संयन्त्र लाग्दा पनि उनको बलात्कार र हत्या कस्ले गर्‍यो भन्ने मुख्य प्रश्न अनुत्तरित छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)बाट छुट्टै टोली पठायो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको टोली अहिले पनि कञ्चनपुरमा छानबिनमै छ । तर निर्मलाको बलात्कारपछि कस्ले हत्या गर्‍यो भन्ने सानो सुराक समेत सार्वजनिक गर्न प्रहरीले सकेको छैन ।

गृह प्रशासन र प्रहरीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन हुँदा पनि निर्मला हत्याका अभियुक्त पक्राउ नपर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । आरोपी र शंका गरिएका प्रमुख एसपी डिल्लिराज विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजाको डीएनए परीक्षण गरियो र तर नतिजा नेगेटिभ आयो ।सबैको प्रश्न एउटै छ– अनुसन्धान अब कता ? प्रहरी आरोपी छ । प्रहरीकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण गरिँदा त्यसको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

घटनास्थलमा प्रमाण सुरक्षित राख्न नसक्नु भनेकै गम्भीर लापरबाही हो । जानकारी हुनेबित्तिकै घटनास्थलमा प्रहरी नपुग्नु, निर्मलाका अभिभावकको चिन्तालाई सामान्य सोचेर एसपी विष्टले प्रहरी परिचालनमा रोक लगाउनु, घटनास्थलमा निर्मलाले लगाएको सुरुवाल धोइपखाल्न लगाउनु, निर्मलाका कपडा शवसँगै जलाउन दिनुले अनुसन्धानको सामान्य सिद्धान्तलाई प्रहरीले नियोजित रूपमै लापरबाही गरेको प्रष्ट्याउँछ । कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विष्ट र घटनास्थलमा खटिएका अन्य प्रहरीको लापरबाहीले गम्भीर आशंका उब्जिएको हो । यी प्रश्नका जवाफ अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहले दिन सकेको छैन , यो खबर आजकोअन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १५ आश्विन सोमबार  ६ : ४२ बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित