काठमाडौं ।  मलेसिया रोजगारीमा नेपाली म्यानपावर कम्पनीको सहभागितालाई लिएर विवाद चर्किएको छ। मलेसियाको नयाँ भर्ती प्रणालीमा नेपालका २७५ संस्था मात्र सूचीकृत भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्। विवादकै बीच वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत कम्पनीमाथि छानबिन थालेपछि सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीचको समन्वयमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

मलेसियाले विदेशी कामदार भर्तीलाई व्यवस्थित गर्न अघि सारेको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) मा नेपालका २५ ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र उनीहरूअन्तर्गत २५० ‘सपोर्ट एजेन्सी’ गरी २७५ संस्था राखिएका छन्।

तर, यही सूची अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।

एकथरी व्यवसायीले सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिँदा बाँकी वैधानिक म्यानपावर कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्था आउने भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सबै इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा कुनै कम्पनी वा समूहको एकाधिकार स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। राज्यले सबै वैधानिक कम्पनीलाई समान रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत व्यवसायीहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार कम्पनी छनोट मलेसियाली पक्षले आफ्नै प्रक्रिया र मापदण्डबाट गरेको हो। त्यसैले सूचीमा परेका कम्पनीलाई दोषी देखाउने वा नाम हटाउनेभन्दा दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोजिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

एसिया लिंक म्यानपावरका सञ्चालक मिलन कट्टेलले मलेसियाले आफ्नै प्रणालीमा राखेको कम्पनीको नाम हटाउन दबाब दिनुभन्दा मलेसियाली पक्षसँगै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तहको संवाद, विभागको अर्कै बाटो

एफडब्ल्युसिएमएस विवाद चर्किएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाल र मलेसियाका प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ।

त्यस क्रममा मलेसियाले तोकेको सीमित संख्याभन्दा बाहिर थप नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई समेत प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

तर सरकारको यही कूटनीतिक पहलसँगै वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २७५ संस्थामाथि छानबिन अघि बढाएको छ। विभागले कम्पनी छनोटको प्रक्रिया र मापदण्डबारे स्पष्टीकरण माग्नुका साथै नयाँ प्रणालीअन्तर्गत मलेसियाका लागि मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

यही कारण व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्स, रकार एकातिर मलेसियासँग थप कम्पनीलाई सहभागी गराउने विषयमा संवाद गरिरहेको छ, अर्कोतिर विभाग किन सूचीकृत कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ?

विवादको जड : २७५ कि सबै?

मलेसिया रोजगारीको अहिलेको विवाद केवल सूचीकृत २७५ संस्था राख्ने वा हटाउने विषयमा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा नयाँ भर्ती प्रणालीमा नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई सहभागी गराउने मापदण्ड र त्यसको पारदर्शिता छ।

मलेसियाले एफडब्ल्युसिएमएसमार्फत विदेशी कामदार भर्ती प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको छ। प्रणालीले रोजगारदाता, मलेसियाली सरकारी निकाय, श्रमिक पठाउने देशका सम्बन्धित निकाय, स्वास्थ्य केन्द्र र म्यानपावर कम्पनीलाई एउटै प्रक्रियामा जोड्ने उद्देश्य राख्छ।

नेपालका लागि चुनौती भनेको नयाँ प्रणालीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री कसरी बनाउने भन्ने देखिएको छ। मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले विवाद लम्बिँदा नयाँ श्रमिकको भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। उनीहरूले श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रबीच तत्काल स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अब मुख्य प्रश्न एउटै छ-मलेसिया रोजगारीको ढोका २७५ संस्थाका लागि मात्र खुला रहने हो कि सबै वैधानिक म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने गरी नयाँ बाटो खोजिने हो?