काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै युवाहरूलाई २० वर्षमै विवाह गरेर ३० वर्ष नपुग्दै तीन सन्तान जन्माउन दिएको सुझावलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि नीतिनिर्माता र विज्ञहरूबीच बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार, देशमा घट्दो प्रजनन दर र ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदर दीर्घकालीन चुनौती बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा तीन सन्तान नीति आवश्यक भएको बताइएको छ। “यदि युवा पुस्ताले सन्तान जन्माउने विषयमा गम्भीरता देखाएनन् भने केही दशकमा देशमा श्रमशक्ति नै अभाव हुन सक्छ,” प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो।

तर, उनको आग्रहप्रति युवाहरूको धारणा फरक देखिएको छ। शिक्षाको लम्बिएको अवधि, बेरोजगारी, आर्थिक असहजता, महँगी, घर-जग्गाको पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चजस्ता यथार्थताले यस्तो सुझाव व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

ओझेलमा पर्‍यो नीति
सन् २०१४ यता पहिलोपटक अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि, मानव स्रोतको विकास र समृद्ध नेपालको आधार तय गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको हो। नीति अनुसार, सन्तुलित प्रजनन दर, सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धन, महिला सशक्तीकरण, युवा सहभागिता र समान पहुँच जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सुझावमूलक भनाइपछि नीतिगत बहसभन्दा पनि ‘तीन सन्तान जन्माउनु उचित हो कि होइन’ भन्ने बहसले प्राथमिकता पाएको छ। जनसङ्ख्या विज्ञहरू भन्छन्, “जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषय गम्भीर रणनीतिक छलफल र समावेशी नीतिमार्फत अघि बढाइनुपर्छ, नेताको व्यक्तिगत भनाइले नीति ओझेलमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा धेरै युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको आग्रहप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले यसलाई जनसङ्ख्याको दीर्घकालीन चिन्तासँग जोडेर गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।