२०८२, १२ चैत्र शुक्रबार

ताँदी घ्याङफेदी जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए सम्पन्न

ताँदी घ्याङफेदी जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए सम्पन्न


काठमाडौं । एबीपी इनर्जी प्रालिले प्रवर्द्धन गर्न लागेको तादी घ्याङफेदी हाइड्रोपावरको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एबीपी इनर्जीबीच सोमबार पीपीएमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रस्तावित जलविद्युत आयोजना नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका(१ मा निर्माण हुनेछ ।

यो आयोजनाको सबै खालको अध्ययन पूरा भएको छ । यो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० २०८० बैशाखमा तयार भएको हो । यो ८ मेगावाट जडित क्षमता भएको परियोजना हो । प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको ग्रस हेड ४४६ मिटर रहेको छ ।

यो जलविद्युत आयोजनाका लागि २२८१.३६ मिटर हेडरेस पाइप राखिनेछ । १६३२.०८ मिटर पेनस्टक पाइप निर्माण गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् ३३ केभी सिंगल सर्किटको १० किमी प्रसारणलाइन निर्माण गरेर समुन्द्रटार सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

यो जलविद्युत आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आगामी असोज २९ गतेबाट निर्माण थाल्ने योजना छ । २०८४ बैशाख मसान्तमा व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य छ ।

यो जलविद्युत् आयोजनामा पूर्णलाल श्रेष्ठ, बलराम खतिवडा, अस्कर अली लगायतको लगानी रहेको छ । बलराम खतिवडा इप्पानका महासचिव हुन् । अस्कर अली यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ उनको सूचना प्रविधि आईटी विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ भाद्र सोमबार  १० : १७ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला