काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।

ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको ६ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो, जसमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको रिट निवेदकको दाबी थियो ।

निवेदकले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । उपधारा ३ अनुसार जाँदा प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालो आउँथ्यो ।