काठमाडौं, १ पुस :  उखु किनेको पैसा वर्षौँदेखि भुक्तानी नदिएर किसानलाई दुःख दिएका चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले निर्णय लिएको छ ।
मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, चारवटै मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी अधिकारी सम्मिलित संयुक्त बैठकले बक्यौता नतिर्ने चिनी मिलका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि बारम्बार छलफल र निर्देशन दिँदा पनि किसानको पैसा तिर्न उद्योगी राजी नभएपछि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगका सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्न रौतहट, सर्लाही र नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा प्रजिअले नै चिनी मिलका सञ्चालकको खोजी गरी कारबाही गर्ने र किसानको रकम दिलाइदिने पक्षमा काम गर्नु हुनेछ ।’

देभरका चिनी उद्योगीले किसानको करिब ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरी ठगिरहेका छन् । चार वर्षअघिदेखि उखु बेचेको पैसा पाउने छाँटकाँट नदेखेपछि आइतबारदेखि सर्लाहीका किसानको नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन सुरु भएको छ । किसानले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारले चिनी उद्योगीको खोजी गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको हो ।

‘किसानहरूले उखुको पैसा पटक–पटक माग गरेको, पैसा पाउनका लागि बारम्बार आन्दोलन समेत गरेको, सरकारले पनि उद्योगीलाई पटक–पटक किसानको पैसा दिनु भनेको र उद्योगीले समेत पैसा दिने भनेर लिखित प्रतिबद्धता समेत गरेको अवस्थामा पनि किसानको बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले किसानको पैसा उठाउने सवालमा अबचाहिँ चिनी मिल सञ्चालकलाई कुर्न सकिँदैन भनेर कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो ।’

कानुनी कारबाहीका लागि मंगलबार नै तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको सर्लाहीको अन्नपूर्ण मिल, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल र नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिल तथा इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालकलाई हो ।

अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । उनी गत वर्ष पनि पक्राउ परी एक दिन हिरासतमा बसी किसानको बक्यौता रकम तिर्ने कागज गरी निस्केका थिए । त्यतिवेला उनको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।

त्यसमध्ये ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका अग्रवालले अन्नपूर्ण सुगर मिलका लागि किसानबाट उखु खरिद गरेको अझै ३० करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको किसानहरूको भनाइ छ । तर, उद्योगी अग्रवालले अन्नपूर्ण मिलबाट १७ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तथ्यांक सरकारलाई दिएका छन् । अग्रवालकै नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलबाट थप ८ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

रौतहटको श्रीराम सुगर मिल दुई ठूला व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसन ९हितेश गोल्छा० सञ्चालक छन् । सुरुमा गोल्छा अर्गनाइजेसनले स्थापना गरेको उद्योगमा पछि विशाल ग्रुपले सेयर हिस्सा लिएर प्रवेश गरेको थियो । तर, यो उद्योग किसानको ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरी बन्द भएको छ । गत वर्षको उखु क्रसिङ नगरेको उद्योग व्यवस्थापनले ९ साउनमा औपचारिक रूपमै उद्योग बन्दको सूचना टाँस गरेको थियो ।

नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनीष अग्रवालको दुई वर्षअघि निधन भएको थियो । सरकारबाट लिजमा लिएर सञ्चालन भइरहेको उद्योगको स्वामित्व मनीषको निधनपछि उनकी श्रीमती सुनीता गोयलसँग छ । तर, गोयल खासै सक्रिय छैनन् । त्यसैले मनीषका दाजु महेन्द्र अग्रवालले सेयर बाँडफाँड गरी मिल सञ्चालन गर्न खोजेका छन् ।

तर, सेयर बाँडफाँड नटुंगिँदा किसानलाई भुक्तानी दिन ढिलाइ भएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीलाई दिएका छन् । लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको किसानहरूको भनाइ छ भने उद्योगले ८ करोड बक्यौता रहेको तथ्यांक दिएको छ ।

तीनवटै जिल्लाका प्रजिअलाई पत्र पुग्यो
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले गृहबाट पत्र आएको जानकारी दिए । ‘अब हामी उद्योगीको खोजी थालेर कानुनबमोजिम काम थाल्छौँ,’ उनले भने । किसानहरूले सर्लाहीमा महालक्ष्मी सुगर मिल र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट बक्यौता लिन बाँकी रहेको दाबी गरे पनि प्रजिअ पौडेलले अन्नपूर्णको बक्यौता मात्रै रहेको जानकारी आएको बताए । किसानहरूले महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले गृहबाट चिनी उद्योगीलाई कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा पत्राचार भएकाले बुधबारबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । ‘यहाँ लुम्बिनी चिनी मिल र इन्दिरा सुगर मिलबाट किसानले उखु बेचेको पैसा पाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पैसा उठाउने विषयमा किसानका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर भोलिबाटै प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

उनका अनुसार यसअघि १८ मंसिरमा दुवै मिलका सञ्चालक र प्रतिनिधि तथा किसानबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा एक महिनाभित्र भुक्तानी सुरु गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म दुवै उद्योगीले भुक्तानी थालेका छैनन् ।

‘१८ मंसिरको सहमतिअनुसार म्यादभित्र किन भुक्तानी सुरु नगरेको भनेर मिल सञ्चालकलाई कारबाही अघि बढाउँछौँ,’ प्रजिअ पाठकले भने । इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालका प्रतिनिधिले हप्ता दिनभित्रै भुक्तानी थाल्ने जानकारी दिएका थिए । लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनीष अग्रवालको दुई वर्षअघि मृत्यु भएपछि सेयर बाँडफाँडमा समस्या देखिएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा असर परेको प्रजिअ पाठकले बताए ।

‘मनीष अग्रवालको मृत्युपछि सेयर उनकी श्रीमती सुनीता गोयलको नाममा देखिन्छ, तर श्रीमती खासै सक्रिय रहेको बुझिँदैन,’ उनले भने, ‘मनीषका आफन्त महेन्द्र अग्रवालले सेयर लिएर मिल चलाउन खोजेको, तर सेयर बाँडफाँड नटुंगिएकाले किसानको पैसासमेत भुक्तानी नभएको अवस्था छ ।’

किसानहरूको तथ्यांकअनुसार चारवटा मिलबाट किसानले कुल ८३ करोड र थप दुई मिल बागमती खाँडसरीबाट ४० लाख र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ६ करोड गरी कुल ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । उद्योगीहरूले सरकारलाई बुझाएको तथ्यांकअनुसार भने ६६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

किसानहरूको आन्दोलन जारी
उखुको पैसा उठाइमाग्न काठमाडौं केन्द्रित किसानहरूको आन्दोलन मंगलबार पनि जारी छ । उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका किसानको नेतृत्वमा आइतबारदेखि भएको आन्दोलनमा किसानहरूले पैसा नपाएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका छन् ।
उनीहरूले सरकारी अधिकारीसँग वार्ता समेत नबस्ने अडान लिएका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘हामी सरकारसँग वार्ता गर्दैनौँ । वार्ता गर्नैपर्ने भए पनि हाम्रो खातामा उखु बिक्री गरे बापतको पैसा आउनुपर्छ । त्यसपछि वार्तामा जान्छौँ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट