२०८३, २९ जेष्ठ शनिबार

नेपालमा लागु भएको नयाँ संहिताले सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउँछ : कमल थापा

नेपालमा लागु भएको नयाँ संहिताले सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउँछ : कमल थापा


काठमाडौँ, १ भदौ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आजदेखि लागू भएको नयाँ देवानी संहिताले मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान सङ्गठनले ५६औँ मुक्ति दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष थापाले ती संहिता प्रयोग नहुँदै असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरु आउनु राम्रो सङ्केत नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले जंगबहादुर राणाले प्रादुर्भाव गराएको छुवाछूत प्रथालाई कानूनीरुपमै अवैध ठह¥याउने गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले कागजी रुपमा मात्र नभएर सामाजिकरुपमा नै छुवाछूत प्रथाको अन्त्यका लागि पार्टीले प्रत्येक वर्ष भदौ १ गते दिवस मनाउँदै आएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । देशको समग्र जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायका अधिकारलाई संरक्षण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउन सङ्गठनका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष थापाले आग्रह गर्नुभयो ।

यसैबीच पार्टीको सङ्गठन विभागले प्रदेश नं ३ का जिल्ला सचिवलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालीम प्रदान गरेको छ । पार्टीका सदस्यलाई विद्युतीय अभिलेखमा आबद्ध गरी स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो । यस किसिमको तालीम सातै प्रदेशमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ

प्रकाशित मिति : २०७५, १ भाद्र शुक्रबार  ११ : १० बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको