काठमाडौं, साउन ४ : नीलो हेल्मेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको निरन्तर सहभागिताले देशको शान्ति कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत बढोत्तरी दिइरहेको छ । हुन पनि जुन ठाउँमा अशान्ति छ, हिंसा भड्किएको छ, मानिसले दुःख पाएका छन् र क्षति विनाशक छ, त्यहाँ नेपालको शान्ति सेनाले नीलो हेल्मेट लगाएर शान्ति कायम गर्ने जिम्मा पाउँँदै आएको छ । त्यसले नेपाली सेनाको छवि उच्च बनेको छ र नेपालको शान पनि बढेको छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च बनाएको छ ।

केही दिनअघि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा ‘वुमन पिस एन्ड सेक्युरिटी’ शीर्षकको सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिका पुग्नुभयो । बेलायतको आयोजनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा भएको सम्मेलनको उद्देश्य महिलाको शान्तिसुरक्षामा केन्द्रित थियो । शान्ति सेना तथा यस्ता भ्रमणसँगै विश्व शान्ति स्थापनाका लागि नेपालको शान्ति सेनाले नेपाललाई विश्वमञ्चमा छुट्टै पहिचान दिएको सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउनुहुन्छ । नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्यो । त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९५८ मा पहिलो पटक शान्ति सेनामा नेपालले आफ्नो सैनिक पठायोे ।

बटालियन वा टुकडीका रूपमा नभई ‘अब्जर्भर’का रूपमा नेपाली सेना शान्ति सेनामा सहभागी भयो । १६ वर्षपछि सन् १९७४ मा पहिलोपल्ट नेपाली सेनाको बटालियन शान्ति सेनामा गयो । त्यसयता नेपाली सेनाको टोली लगातार द्वन्द्वरत देशमा शान्ति कायम गर्न गइरहेको छ । शान्ति सेनामा सैनिक पठाउने देशमध्ये नेपाल विश्वको पाँचौँ स्थानमा पर्छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।

विश्वका १२ वटा देशमा १३ वटा शान्ति मिसनमा नेपालले यति बेला सहभागिता जनाइरहेको छ; जसमा पाँच हजार ६३ जना सैनिकले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सन् १९५८ देखि हालसम्म एक लाख २६ हजार ४९७ जना सैनिकले नेपालको तर्फबाट शान्ति सेनामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । शान्ति सेनामा सहभागीमध्ये ६५ जनाको विभिन्न कारणले निधन भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ । अन्य ६६ जना घाइते थिए । शान्ति सेनामा २०४ जना महिला सहभागी छन् ।

शान्ति सेनाको छनोट
कुनै पनि देशको सेना शान्ति सेनामा पठाउनुअघि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘म्यान्डेड’अनुसार समस्या आएको स्थान पहिचान गरिन्छ । समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा सुरक्षा परिषद्मा थप छलफल हुन्छ । जुन ठाउँमा अशान्ति छ, हिंसा भएको छ, मानिसले दुःख पाएका छन् र क्षति विनाशक छ भने त्यस्तो स्थानमा कति र कस्तो क्षमताको शान्ति सेना राख्नु आवश्यक छ भन्ने निर्णय सुरक्षा परिषद्ले गर्छ । द्वन्द्वरत पक्षसँग छलफल गरेर सुरक्षा परिषद्मा विश्लेषण गरी शान्ति सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइन्छ ।

पैदल, सुरक्षात्मक, विशेषस्तरका आवश्यक शान्ति सेनाको आह्वान विभिन्न देशमा हुन्छ । “नेपालजस्तै जसले पठाइरहेको छ उसलाई पठाउन सक्ने वा नसक्ने भनी सोधनी गरिन्छ”, नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो, “हामीले सक्छौँ भनेपछि कुन स्तरको सैनिक माग भएको हो, त्यो तयार छ, छैन सोधनी हुन्छ । ”  त्यस क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेषज्ञ नेपालमै आएर मापदण्ड पुगे नपुगेको अनुगमन गर्छन् ।

सैनिकको सङ्ख्या एवं आधुनिक प्राविधिक उपकरण भए नभएको, हातहतियार खरखजानाको स्तर र सङ्ख्या, बख्तरबन्द गाडीलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री भए नभएको परीक्षण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । बन्दोबस्तीका सामग्रीमा टोलीका लागि एक महिनासम्मको खाद्यान्न, पकाउने चुलो, भाँडाबर्तनदेखि दैनिक आवश्यकताका सबै वस्तु पर्छन् । “सङ्घले हुन्छ भनेपछि त्यो टोली जुनसुकै बेला हिँड्न तयार हुनुपर्छ”, पाण्डेले सुनाउनुभयो, “चारवटा तहमध्ये जुन तहका लागि शान्ति सेना पठाउने हो, सोहीअनुसार समय तोकिएको हुन्छ । ”

शान्ति सेनाको आर्थिक पाटो
शान्ति सेनाका लागि खर्च व्यहोर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हो । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार नेपालबाट ८५० जनाको सिङ्गै गण, क्विक रिक्रुट फोर्स १६० जनाको, १६० जनाको फोर्स फर हेडक्वार्टर प्रोटेक्सन र १३० जनाको सैनिक प्रहरी समूह शान्ति सेनामा छन् । थप एउटा गण जाने तयारीमा छ । जब शान्ति सेना उड्न तयार हुन्छ, त्यो दिनदेखि जाने टोलीको हरेक जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिन्छ । सेनासँगै हरेक वस्तुको खर्च व्यहोर्छ ।

मिसनमा जाने सैनिकले छुट्टै र सेनाले व्यहोरेको खर्चको छुट्टै लाभ पाउँछ । साधनस्रोतको भाडाखर्च र मर्मतखर्च दिन्छ । एउटा बख्तरबन्द गाडी प्रयोग गरेबापत र मर्मतसम्भारका लागि छ हजार पाँच सय डलर दिइन्छ । “नेपालको १४ वटा बख्तरबन्द गाडी शान्ति सेनाको मिसनमा खटिएको छ”, पाण्डेले थप्नुभयो, “सामान्य ट्रकको एक हजार छ सय डलर पाउँछाँै, यसले हाम्रो आफ्नो खर्च जोगिन्छ । ” यो आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशत सरकारले र ४० प्रतिशत सेनाले पाउँछ । सेनाले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर सामाजिक तथा विकासात्मक हितमा खर्च गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

तल्लो दर्जादेखि उच्च तहका सैनिकले मासिक एक हजार ३० देखि एक हजार २२९ डलर व्यक्तिगत तलब पाउँछन् । थप भत्ता र सुविधाबाट जाने सैनिकले आर्थिक लाभ गर्छन् । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार नेपाली सेना अन्य देशका तुलनामा विश्व मानचित्रमा शान्तिप्रिय, कर्मठ र इमानदार मानिन्छन् । “तान्जानिया, बुरुन्डी, लिबियालगायत देशमा अन्य देशका शान्ति सेना फर्के पनि नेपालको सैनिक कम्पनी राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय सुरक्षार्थ तैनाथ छ”, पाण्डेले सुनाउनुभयो, “लिबियामा जबसम्म सङ्घको मुख्यालय रहन्छ, तबसम्म नेपालको शान्ति सेना रहन्छ । ”

बदलिएको कार्यक्षेत्र
नीलो हेल्मेट शान्ति सेनाको पहिचान हो । नीलो हेल्मेट लाउने सेनाको काम सन् २००७ सम्म सुरक्षात्मक मात्र थियो तर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र कङ्गो र मालीमा शान्ति सेना रहँदा भएको काण्डले कार्यक्षेत्र बदलियो । स्थानीयवासीमाथि आक्रमण हुँदा शान्ति सेनाले सहयोग नगरेको भन्दै विरोध भयो । शान्ति सेनाको अस्तित्वमै नकारात्मक असर प¥यो । त्यसपछि भने शान्ति सेनाको पहिलो काम सुरक्षात्मकबाट मानव रक्षा हुने राष्ट्रसङ्घले रणनीति लियो ।

पाण्डे नयाँ अवधारणाबारे भन्नुहुन्छ, “अब शान्ति सेनाले आमनागरिकको सुरक्षाका लागि आक्रमण र कारबाही गर्नेमाथि प्रतिकार गर्छ । सम्बन्धित देशमा सङ्घको मुख्यालयको सुरक्षा गर्ने जिम्मा भने यथावत् छ । ” विरोधीलाई निःशस्त्र पार्न र परेको खण्डमा आक्रमण गरी विद्रोही समाप्त गरेर शान्ति स्थापना गर्न शान्ति सेनाले कुनै विशेष आदेश कुर्नु नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

चुनौती र अवसर दुवै
द्वन्द्वरत देशमा शान्ति स्थापनाका लागि जानु नेपाली सैनिकका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँ विभिन्न देशको द्वन्द्व समाधानमा शान्ति सेनाबाट सक्रिय सहभागी बन्नुभयो । त्यही अनुभव सदुपयोग गर्दै नेपालमा चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत टुङ्ग्याउन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उहाँ चर्को द्वन्द्व कायम रहेको लेबनान, युगोस्लाभिया र सिरियामा शान्ति सेना बनेर पुग्नुभएको थियो ।

सन् १९७९÷१९८० ताका गृहयुद्धका कारण लेबनान तहसनहस थियो । “विद्रोही पक्षलाई इजरायलको बाह्य सहयोग थियो । अर्को पक्ष आफ्नै देशको बागी समूहसँग लडेको थियो”, शर्माले सुनाउनुभयो, “युद्धले तहसनहस भएको बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालबाट शान्ति सेना त्यहाँ पठाएको थियो । ”  पट्ठो उमेरको सैनिक हुँदा गएको त्यो मिसनको उद्देश्य राज्यलाई बलियो बनाउने र विद्रोहीलाई निस्तेज बनाउने रहेको सम्झनुहुन्छ उहाँ । युद्धभूमिमा नीलो टोपी लगाउने सैनिकसँग स्थानीयवासीको व्यवहार फरक हुन्थ्यो । “तर नेपाली जहाँ पनि मिल्न सक्ने खुबीकै कारण इमानदार र बफादार भनेर मान्थे”, शर्माले भन्नुभयो, “स्थानीयवासी पनि नजिक हुन्थे, सद्भाव राख्थे र समस्या बताउँथे । ”

सन १९९३÷१९९४ ताका उहाँ युगोस्लाभिया पुग्नुभयो । जातीय युद्धले ध्वस्त भएको क्षेत्रमा मानवीयताको बीउ रोप्नु शान्ति सेनाको जिम्मेवारी थियो । पूर्वी युरोपको विकसित मुलुक कहलिएको थियो । तर जातीय द्वन्द्वकै कारण सिङ्गो युगोस्लाभिया क्रोएसिया, बोस्निया हर्जगोभिना, अल्वानिया, सर्वियालगायतका राष्ट्रमा विभाजित बन्यो । राज्य पुनःर्सरचना गर्दा जातीय हिसाबले गर्नुपर्ने मागले गृहयुद्ध निम्तिएको उहाँले बताउनुभयो । “एक जातिले अर्को जातिको नरसंहार गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेटो सेनाको प्रयोग गर्नु परेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हातहतियारले सुसज्जित विद्रोही सेनाका अघि बन्दुक चलाउन नपाउने शान्ति सेना कहिलेकाहीँ निरीह बन्थ्यो । ”

सिरिया र इजरायलबीचको युद्ध रोक्न सन् २००४ मा तेस्रो पटक टोलीको नेतृत्व गरेर शर्मा सिरिया पुग्नुभयो । “युद्धविराम भए पनि राजनीतिक वार्ता हुन सकेको थिएन”, शर्माले थप्नुभयो, “आन्तरिक कलह विदेशीको सहयोगमा मिल्ने सम्भावना थिएन, थप क्षति हुन नदिने उपाय गरिन्थ्यो । ” चुनौती भए पनि विदेशको द्वन्द्वबाट पाठ सिक्नु अवसर रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।