जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक धरातल हल्लिएको छ । युवापुस्ताको विद्रोही चेतनाले शासन संरचना, पारदर्शिता र सेवा–डेलिभरीमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । यतिबेला सङ्घीयताको औचित्यमाथि पनि बहस सुरु भएको छ–“सङ्घीयता खर्चिलो भयो, काम गर्न सकेन” भन्ने आवाजहरू बढिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको विकल्प खोज्नु भनेको परिवर्तनको बिरुद्धमा उभिनु हो भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार सङ्घीयताको विकल्प होइन, सुधार र उत्तरदायित्वको युग सुरु भएको छ । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री आचार्यसँग टीकाबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानी । युवाले नतिजा, पारदर्शिता र विश्वास मागेका छन्-अब शासनले लोकप्रियता होइन, प्रमाणित कार्यक्षमता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक दिशा र जनआवाजलाई नयाँ आयाम दिएको छ । तपाईँले यो आन्दोलनबाट के सन्देश पाउनुभयो ?

जेन–जी आन्दोलन केवल युवाको विद्रोह होइन, यो नेपालमा शासन र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने ऐतिहासिक मोड हो । आन्दोलनले विभिन्न खालका बहसहरु सिर्जना गरेको छ । युवापुस्ताको चेतना, डिजिटल पहुँच र पारदर्शिताको माग संस्थागत राजनीतिक संरचनासँग ठोक्किएको छ । अब जनताले सरकारबाट केवल नीति होइन, नतिजा (डेलिभरी) माग गर्न थालेका छन्, भन्ने सन्देश आन्दोलनले प्रदान गरेको छ । आन्दोलनका नाममा राज्यका संरचनामा क्षति पुर्याउने, दलका कार्यालय, व्यक्तिगत सम्पत्ती र व्यापारिक केन्द्र तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य गरियो, यो दु:खद् पक्ष हो । हामी कहाँ सुरु भएको विकास र समृद्धिको यात्रालाई ब्रेक लगाउने खेल सुरु भएको छ, यो राम्रो पक्ष होइन ।

यद्यपि युवापुस्ताले राजनीतिभित्र रहेका केही पक्षलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छन्, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । युवाले राजनीतिक वृत्तमाथि विभिन्न खाले प्रश्न उठाएका छन् । जसले हामीलाई आत्ममूल्याङकन गर्न बाध्य बनाएको छ । राज्यका अङ्ग, राजनीतिक दल, सङ्घीय संरचना सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो आन्दोलनले संविधानको मूल मर्म (साझेदारी, समावेशीता, पारदर्शिता) पुनःस्मरण गराएको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को सन्देश भनेको राज्यको सेवा–संस्कृति अब डेटा–संस्कृतिमा बदलिनुपर्ने समय आएको छ । युवाहरूले नारा होइन, तथ्य मागेका छन् । उनीहरू चाहन्छन्, खर्च कहाँ भयो ? परियोजनाको प्रगति कति प्रतिशत छ ? योजनाको म्याद कहिले सकिन्छ ? यी प्रश्नहरू गरेका छन् । यसले शासन प्रणालीमा डिजिटल पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वका लागि एउटा नयाँ परीक्षा लिएको छ-विश्वसनीयता र लोकप्रियता । युवाले बोलेको कुरा यति सरल छ, “हामीलाई लोकप्रिय नारा होइन, व्यवहारिक परिणाम चाहिन्छ ।” अब हरेक सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न नतिजा देखाउनै पर्छ । सङ्घीयताको औचित्य पनि यही बाटोबाट प्रमाणित हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेको भविष्यको राजनीति मूल्य–केन्द्रित हुनुपर्छ । यस आन्दोलनले दल–अवधारणा भन्दा पनि ‘मूल्य–संरक्षण र नीतिगत स्थिरता’ मा जोड दिएको छ । युवाले दलगत विभाजन भन्दा पनि नीति–निष्ठाको कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले पारदर्शिता खोजेका छन् । अहिले हाम्रो चुनौती यही पारदर्शितालाई संस्थागत बनाउने हो । जेन–जी आन्दोलनले शासन सुधारको एजेन्डा दिएको छ-अब हामीले त्यसलाई संस्थागत नतिजामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र सुशासनको परीक्षण यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । तपाईँको नजरमा यो बहस प्राकृतिक हो कि योजनाबद्ध रुपमा उत्प्रेरित ?
यहाँले अत्यन्तै सान्दर्भीक विषय उठाउनु भयो । सङ्घीयता माथिको बहस दुई तहको छ-एक प्राकृतिक, अर्को योजनाबद्ध । प्राकृतिक त्यस अर्थमा हो कि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, योजनाबद्ध त्यस अर्थमा कि पुरानो केन्द्रीय मानसिकता अहिले पनि जीवित छ । यी दुई कारण मिसिँदा सङ्घीयतामाथि अनावश्यक भ्रम फैलाइएको छ । हामीले सङ्घीयता अपनाउँदा यसको मर्म थियो-राजनीतिक सहभागिता, समान अवसर र नजिकको सरकार तर संविधानले दिएको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, यी सबै ढिलाइमा छन् । परिणामतः, प्रदेश सरकारहरूको क्षमता ‘कागजमा’ मात्र देखिन्छ । जब कानुन ढिलो, कर्मचारी केन्द्रको आदेशमा र स्रोत निर्भर सङ्घीय कोषमा रहन्छ, तब नागरिकले सङ्घीयतालाई नतिजामुखी प्रणालीको रूपमा देख्न सक्दैनन् ।

सङ्घीयता हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, आलोचनाको उत्तर नारा होइन, नतिजाले दिनुपर्छ । काम गरेर औचित्य प्रमाणित गर्नु नै सन्देश हो ।

पुराना सत्ता–संरचना, जसले केन्द्रमा अधिकार थुपार्ने बानी बसालेका थिए, अहिले उनै शक्तिहरु सङ्घीयतालाई असफल देखाउन सक्रिय छन् । सङ्घीयता खर्चिलो भयो, यसले विजनेश दिन सकेन भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्, यसमा सत्यता छैन । हामी संरचना निर्माणमै छौं, यस्तो बेला खर्च बढी देखिनु स्वभाविक हो । हाल देखिएको खर्च स्थायी होइन । जसरी नयाँ उद्योग सुरु गर्दा प्रारम्भिक लगानी बढी हुन्छ, सङ्घीयतामा पनि पहिलो दशक त्यस्तै हो-संरचना, जनशक्ति र प्रणाली निर्माणको चरण । हामीले अहिले गर्नुपर्ने कुरा सङ्घीयता खारेज होइन, सङ्घीयताको पुनर्जीवन योजना हो । अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्वायत्तता र साझा शासन प्रणालीको स्पष्टता गर्नसके मात्र सङ्घीयता नतिजामुखी हुन्छ ।

हाम्रो संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहलाई “सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व” को सिद्धान्तमा राखेको छ तर व्यवहारमा हामी अझै पनि “आज्ञा–पालन” संस्कृतिमा छौं । यसलाई ‘समझदारी र साझेदारी’मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसैले म भन्छु-यो बहसको समाधान सङ्घीयताको अन्त्य होइन, यसको परिष्कार हो । सङ्घीयता असफल छैन, असफलता भनेको यसको अधुरो कार्यान्वयन हो । जब प्रदेशहरूलाई पूर्ण अधिकार, स्रोत, साधन र संरचना दिइन्छ, अनि मात्र यसको वास्तविक मूल्याङ्कन सम्भव हुन्छ । संघीयता कुनै राजनीतिक दलको परियोजना होइन, यो जनताको आत्मनिर्णयको संरचना हो । त्यसलाई असफल देखाउने प्रयास जनताको अधिकार सीमित गर्ने प्रयास हो । त्यसैले यो बहस स्वाभाविक होइन, नियोजित हो तर यसको उत्तर नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र परिणामद्वारा दिन सकिन्छ ।

आलोचकहरू भन्छन्–“सङ्घीयता जनतामा नपुगेको शासन हो ।” सङ्घीयता जनतासम्म पुग्न नसकेकै हो त ?
यसमा केही सत्यता छ । सङ्घीयता जनतासम्म नपुग्नुको मूल कारण संरचना होइन-संस्कृति र प्रणालीगत तयारीको कमी हो । हामीले संविधान बनायौँ तर शासनको कार्यशैली पुरानै रह्यो । केन्द्रमुखी मानसिकता, ढिलासुस्ती र नौकरशाहीको हुकुमी व्यवहार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । सङ्घीयता कागजमा विकेन्द्रित देखिए पनि व्यवहारमा केन्द्रीकरणकै नयाँ स्वरूप बनेको छ । संविधानले अधिकार बाँडेको छ तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ । प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती सेवाजस्ता मूल क्षेत्र अझै केन्द्रको नियन्त्रणमा छन् । सङ्घीय सरकारले कानुन बनाए पनि, तिनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । यसले प्रदेशलाई निर्भर बनायो र नागरिकमा निराशा फैलायो । दोस्रो, हामीले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सकेनौँ । प्रदेश सरकारसँग आफ्ना कार्यालय, जनशक्ति, सूचना प्रवाह प्रणाली र बजेट कार्यान्वयन संयन्त्र अझै पनि अपूरा छन् ।

तेस्रो, डिजिटल सुशासन अझै प्रारम्भिक चरणमा छ । सङ्घीयता सफल हुन पारदर्शिता र डेटा–पब्लिकेशन अपरिहार्य छ । नागरिकले सेवाको स्थिति, खर्च, योजना–प्रगति मोबाइलबाट हेर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ । हामी अहिले त्यही दिशातर्फ गइरहेका छौं—‘ओपन डाटा ड्यासबोर्ड’, ‘गुनासो समाधान समय (SLA)’ र ‘e–Procurement Transparency Portal‘ कार्यान्वयन गर्दैछौं ।

चौथो, सङ्घीयताको अनुभव जनतामा पुग्ने भनेको सेवा डेलिभरीको गति र गुणस्तरबाट हो । सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य काम गरेर देखाउनुपर्छ । सङ्घीयताको असफलता होइन, सुशासनको कमजोरी हो । सङ्घीयतालाई जन–केन्द्रित बनाउन हामीले अब तीन तहमा सुधार गर्नुपर्छ :
१) अधिकार–हस्तान्तरणमा कानुनी स्पष्टता,
२) प्रदेश–स्थानीय सहकार्यको बजेट–सूत्र,
३) सार्वजनिक सेवा–प्रदर्शनमा समय–सीमा र दण्ड/प्रोत्साहन प्रणाली ।

सङ्घीयता भनेको नक्सा होइन, कार्यसंस्कृति हो । जनतामा पुग्ने सङ्घीयता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सरकारी ढोका खुला हुन्छ, निर्णय पारदर्शी हुन्छ र सेवामा नतिजा मापन गर्न नागरिक आफैं सक्षम हुन्छ । त्यसैले, म भन्छु-सङ्घीयता असफल होइन, अझै बाल्यावस्थामा छ । यसलाई वयस्क बनाउन नीति, प्रशासन र नागरिक चेतनामा रूपान्तरण आवश्यक छ । प्रदेशको औचित्य हामीले हरेक नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याएर मात्र प्रमाणित गर्न सक्छौँ ।

प्रदेश सरकारहरूले खर्च मात्र बढाएको र सेवा–डेलिभरीमा कमजोर देखिएको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशमा के उपलब्धीहरू छन् जसले यो धारणालाई तोड्न सक्छ ?

यो धारणा आंशिक सत्य हो तर सम्पूर्ण चित्र होइन । मैले माथि पनि भने सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा प्रशासनिक खर्च बढी देखिनु स्वाभाविक हो-संरचना, भवन, मानव–स्रोत र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणमा सुरुमा लगानी गर्नैपर्छ तर लुम्बिनी प्रदेशले यस अवधिमा सेवा–डेलिभरीमा वास्तविक रूपान्तरण ल्याउने काम पनि गरेको छ, जुन तथ्यहरूले यो आरोप खण्डन गर्छन् । पहिलो उपलब्धि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रणालीगत रूपान्तरण । हामीले “एक जिल्ला, एक विशेषता” नीति लागू गरेका छौं । जसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक प्राथमिक उपचार केन्द्रलाई विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिएको छ । टेलिमेडिसिन सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको छ, जसले २०२४–२५ भित्र १ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा प्रदेशस्तरको डेटा व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको छ, जसले दुरदराजका नागरिकलाई केन्द्रसम्म धाउनु नपर्ने वातावरण बनाएको छ ।

दोस्रो-कृषि क्षेत्रमा मूल्य शृङ्खला विकास । लुम्बिनीको कृषि अब परम्परागत नभई बजार–उन्मुख हुँदै छ । हामीले तीनवटा एग्रो–प्रोसेसिङ क्लस्टर, पाँचवटा कोल्ड–चेन भण्डारण र किसानलाई प्रत्यक्ष बजारसँग जोड्ने ‘डिजिटल एग्रिमार्केट’ सुरु गरेका छौँ । यसले मूल्य स्थिरता, भण्डारण क्षति नियन्त्रण र किसान आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । तेस्रो—पूर्वाधार र रोजगार सिर्जना । चौथो—सुशासन र पारदर्शिता । प्रदेशमा e–Governance प्रणाली लागू भएको छ, जहाँ योजनाको बजेट, खर्च र प्रगति नागरिकले वेबसाइटमार्फत रियल–टाइममा हेर्न सक्छन् । साथै, गुनासो समाधान प्रणालीमा ७२ घण्टाभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता लागू गरिएको छ ।

यी सुधारहरूबाट नागरिकमा विश्वास बढेको छ । सङ्घीयताको आलोचना गर्नेहरूलाई हामी कामका प्रमाण देखाउँदै छौं-सङ्घीयता घोषणामा होइन, नतिजामा मापन गर्नुपर्छ । सुरुका वर्षहरूमा खर्च बढी देखिनु संरचना निर्माणको स्वाभाविक अवस्था हो तर त्यसपछि आएको नतिजा—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सुशासनले यसको औचित्य प्रमाणित गरिसकेको छ । सङ्घीयताको मर्म नजिकको सरकारद्वारा नजिकका नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा हो । लुम्बिनीले यही सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्दै छ । अब हाम्रो लक्ष्य हरेक नागरिकले “प्रदेशले दिएको सेवा म महसुस गर्न सक्छु” भन्ने अवस्था ल्याउनु हो । त्यसबेलासम्म यो बहस स्वतः अन्त्य हुनेछ ।

के तपाईँको विचारमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको मोडेल फेरबदल गर्नुपर्छ ? यदि हो भने कस्तो सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

सङ्घीयता मोडेल फेर्ने कुरा होइन, तर सङ्घीयतालाई परिपक्व र व्यवहारिक बनाउने कुरा हो । नेपालले अपनाएको सङ्घीयता ‘सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तमा आधारित छ । समस्या मोडेलमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिएको छ । हामीले सुरुमा राजनीतिक सङ्घीयता निर्माण गर्यौँ तर आर्थिक र प्रशासनिक सङ्घीयता त्यति गतिशील हुन सकेन । अहिले आवश्यक सुधार मुख्यतः तीन तहमा छन्: (१) अधिकारको स्पष्टता, (२) स्रोतको स्वतन्त्रता र (३) उत्तरदायित्वको मापन ।

पहिलो—अधिकार स्पष्टता । संविधानले साझा अधिकारहरू लेखेको छ तर कार्यविस्तार अस्पष्ट छ । प्रदेश र संघबीच ‘कसले के गर्ने’ भन्ने द्वैधता रहँदा नीति दोहोरो हुन्छ । यसलाई समाधान गर्न ‘Concurrent Power Sharing Framework’ आवश्यक छ, जसले योजना, कानुन र कार्यान्वयनको सीमारेखा निर्धारण गर्छ । दोस्रो-स्रोत स्वतन्त्रता । अहिले प्रदेशले राजस्व सङ्कलनमा सीमित भूमिका पाएको छ । हामीले चाहेको सुधार भनेको ‘Fiscal Autonomy’ हो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत सङ्कलन गर्नसक्ने र विदेशी सहयोग गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो भएमा केन्द्रको बजेट निर्भरता घट्छ र प्रदेश स्वतन्त्र नीति बनाउन सक्षम हुन्छ ।

तेस्रो-उत्तरदायित्व र मापन । सङ्घीयता सफल हुन जनताको निगरानी जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयको वार्षिक परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रणाली हुनुपर्छ । प्रदेशसभामा नीति निर्माण मात्र होइन, कार्यान्वयन मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ । सङ्घीयतालाई परिष्कृत बनाउन डिजिटल गभर्नेन्स अपरिहार्य छ । जब सबै निर्णय, बजेट, ठेक्का र सेवा प्रवाह खुला डाटामा आधारित हुन्छ, तब सङ्घीयता जनमुखी बन्छ । अन्ततः, सङ्घीयता केवल राज्य संरचना होइन, शासन संस्कारको रूपान्तरण हो । यसले नागरिकलाई अधिकार दिने मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि बाँड्छ । त्यसैले मोडेल फेर्ने होइन, संस्कार र प्रणाली सुधार्ने बेला हो । सङ्घीयता विफलताको होइन-अवसरको रूप हो, जसलाई पारदर्शिता, नीति निरन्तरता र परिणाम–केन्द्रित शासनले मात्र सफल बनाउन सक्छ ।

प्रदेश सरकारका अधिकार र स्रोतका विषयमा केन्द्रले कस्तो व्यवहार गरेको छ ? यो असन्तुलन सङ्घीयताको भविष्यका लागि कति खतरनाक छ ?
सत्य के हो भने सङ्घीयताको अभ्यासमा केन्द्रले अझै पनि “संरक्षक” होइन “नियन्त्रक” को भूमिका खेलिरहेको छ । संविधानले तीन तहबीचको सम्बन्धलाई सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रको मानसिकता केन्द्रीकरणकै रूपमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाउन, राजस्व सङ्कलन गर्न, मानव स्रोत परिचालन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ तर जब सङ्घीय सरकारले ती अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्छ वा कानुनी स्पष्टता नदिएर रोक लगाउँछ, त्यसले सङ्घीयताको आत्मालाई नै कमजोर बनाउँछ । उदाहरणका लागि, प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैगरी, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन अझै अलपत्र छन् । यी ढिलाइहरू केवल प्रशासनिक समस्या होइनन्–सङ्घीयताको मर्ममै चुनौती हुन् ।
असन्तुलनले तीन ठूला असर पार्छ :
(१) प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता घट्छ-जनताले “काम गर्न नजान्ने सरकार” ठान्छन् ।
(२) स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर हुन्छ-किनभने केन्द्रले स्रोत रोकेपछि प्रदेशले योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।
(३) राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ-केन्द्र र प्रदेशबीच विश्वास नबन्दा नीति निरन्तरता हराउँछ ।

यो स्थिति दीर्घकालीन रूपमा सङ्घीयताको भविष्यका लागि खतरनाक हो । यदि अधिकार–स्रोत–साधन हस्तान्तरण ढिलाइ भइरह्यो भने नागरिक स्तरमा “प्रदेश अनावश्यक” भन्ने धारणा बलियो बन्छ । यसले सङ्घीयताको वैधानिकता मात्र होइन, जनस्वीकृतिमा पनि क्षति पुर्याउँछ ।

सन्तुलन कायम गर्नका लागि तीन कदम आवश्यक छन् :

सङ्घीय र प्रदेशबीच “Power Transfer Roadmap” तयार गर्नुपर्छ, जसले कानुन, मानवस्रोत र बजेट हस्तान्तरणको मिति निर्धारण गर्छ । Fiscal Federalism Act लाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ, जसले स्रोत वितरणमा पारदर्शिता ल्याउँछ । सङ्घीय योजनामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जस्तो, राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रदेश प्रतिनिधि अनिवार्य । सङ्घीयता राजनीतिक होइन, प्रशासनिक र आर्थिक सहकार्यको अवधारणा हो । जब केन्द्रले प्रदेशलाई सहयोगी साझेदारको रूपमा हेर्छ, तब राज्य संयन्त्र सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अब केन्द्रले “अनुमति दिने” होइन, “अधिकार सुम्पिने” संस्कारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यो परिवर्तन नभए संघीयता केवल दस्तावेजमा बाँकी रहने खतरा छ ।

सङ्घीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार कमजोर बनेको भनाइ छ । तपाईंको अनुभवमा केन्द्र–प्रदेशबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
सङ्घीयताको मूल आत्मा भनेको सहकार्य र सहअस्तित्व हो तर नेपालको सङ्घीय अभ्यासमा अझै पनि “केन्द्रमुखी मानसिकता” गहिरो रूपमा विद्यमान छ । सङ्घीयता केवल संविधानको शब्द होइन, व्यवहारमा साझेदारीको प्रक्रिया हो तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ-संविधानले अधिकार बाँडिसक्दा पनि केन्द्रले “अनुमति दिने” ढङ्गमा प्रदेशसँग व्यवहार गर्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई कानुनी दृष्टिले होइन, व्यवहारिक दृष्टिले कमजोर बनाएको छ । उदाहरणका लागि, प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन-यी तीन कानुन सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न अनिवार्य थिए तर यी कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेशको शासन–सञ्चालनमा स्थायी ढोका खुलेको छैन । नतिजा-जनता सोच्छन्, प्रदेशले काम गर्न सकेन । जबकि समस्या मूलतः कानुनी हस्तान्तरणको ढिलाइ हो ।

केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध अझै पनि “आदेश र अनुमोदन” शैलीमा छ । परियोजना स्वीकृति, बजेट अनुमोदन र कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयको निर्भरता उच्च छ । सङ्घीयता सफल हुन भने केन्द्रले प्रदेशलाई “स्वायत्त इकाइ” को रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ तर अवस्था निराशाजनक मात्रै होइन । पछिल्लो समय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि केही सकारात्मक पहल पनि भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन भएको छ, जसले नीति र कार्यसम्पादनमा साझा दृष्टिकोण तय गर्न सहयोग पुर्याएको छ । त्यस्तै, साझा अधिकारका विषयमा सङ्घ–प्रदेशबीच समन्वय बढेको छ तर अझै ठूलो सुधार आवश्यक छ । मेरो विचारमा केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि तीन मुख्य कदम अनिवार्य छन् ।
(१) अधिकारको स्पष्ट लेखाजोखा र कार्यविस्तार-कसले के गर्ने भन्ने टकराव अन्त्य गर्न कानुनी रूपमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ ।
(२) राजस्व र स्रोत–वितरणमा पारदर्शिता—राजस्वको बाँडफाँडमा ‘सूत्र’ नभई ‘विवेकाधिकार’ चल्दा विवाद बढ्छ ।
(३) सङ्घीय नीति र प्रदेशीय योजना बीच तालमेल—हामीले योजनालाई “राष्ट्रिय” र “प्रदेशीय” भनेर अलग–अलग होइन, परस्परपूरक बनाउनुपर्छ ।

सङ्घीयता भनेको शक्ति बाँड्ने मात्रै होइन, विश्वास बाँड्ने पनि प्रक्रिया हो । केन्द्रले प्रदेशमा विश्वास गर्न सकेन भने प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अब केन्द्रले ‘संरक्षक’ होइन, ‘सह–शासक’ को भूमिकामा जानुपर्छ । यो भयो भने मात्र सङ्घीयताको अभ्यास प्रभावकारी र जनमुखी बन्न सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशलाई ‘संघीयताको नमुना प्रदेश’ बनाउने लक्ष्यका साथ तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको छ । अहिले कहाँ सफलता र कहाँ कमजोरी देख्नुभएको छ ?
लुम्बिनी प्रदेशलाई सङ्घीयताको नमुना बनाउने हाम्रो यात्रा चुनौतिपूर्ण छ तर सफलताका अनेक आधारहरू पनि छन् । सफलताको पहिलो आधार भनेको संरचना–निर्माणमा निरन्तरता हो । हामीले मुलुककै नमुना प्रशासनीक भवन निर्माण गर्दै छौं, जो ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यसले संस्थागत स्थायित्व दिएको छ । कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई तीन आधार स्तम्भको रूपमा लिएका रणनीति । हामीले “एक जिल्ला-एक प्रमुख उत्पादन” नीतिबाट कृषि र रोजगारी दुबैमा सुधार ल्याएका छौं । उदाहरणका लागि, कपिलवस्तुमा मकै र आलु, बाँकेमा धान, अर्घाखाँचीमा अदुवा र फलफूल, गुल्मीमा कफी-यी उत्पादनलाई बजारसँग जोडिएको छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । अर्को उपलब्धि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हो । यस्तो थुप्रै कार्य सम्पादन हामीले गरेका छौं । यो अन्तर्वार्तामा सबै उपलब्धी बताएर सम्भव पनि हुँदैन ।

हाम्रा कमजोरी पनि छन् । पहिलो-मानव स्रोतको कमी । सङ्घीयता लागू भएको सात वर्षपछि पनि प्रदेश सरकारसँग पूर्ण क्याडर छैन । अधिकांश कर्मचारी सङ्घीय सरुवामा निर्भर छन् । दोस्रो-साझा अधिकारका अस्पष्टता । कहिलेकाहीँ केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको दोहोरोपनले परियोजनामा ढिलाइ ल्याउँछ । तेस्रो-राजस्व–आयमा निर्भरता । आफ्नै स्रोत सृजना गर्न कठिनाइ भएकाले बजेट सङ्घीय अनुदानमा बढी निर्भर छ ।

हामी अहिले यिनै कमजोरी सुधार्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौं । मानव स्रोत सुदृढीकरण, आन्तरिक राजस्व नीति निर्माण र प्रदेश योजना बैंक स्थापनाको काम भइरहेको छ । सङ्घीयताको नमुना बन्ने हाम्रो दृष्टि केवल भवन र बजेटमा होइन-पारदर्शिता, सुशासन र परिणाममा केन्द्रित छ । नागरिकले ‘प्रदेशले मेरो जीवनमा फरक ल्यायो’ भन्न थालेपछि मात्र यो लक्ष्य पूरा हुन्छ, र त्यसका लागि हामी निरन्तर प्रतिबद्ध छौं ।

प्रदेश सरकारका योजनाहरू र नीति निर्माणमा स्थानीय तहसँगको समन्वय कस्तो छ ?
सङ्घीयताको सफलता अन्ततः तीन तहबीचको सहकार्यमा निर्भर हुन्छ-संघ, प्रदेश र स्थानीय । स्थानीय सरकार जनता नजिकको तह हो, त्यसैले प्रदेशको नीति त्यसको आवश्यकतासँग मिल्नैपर्छ । यही बुझाइका साथ लुम्बिनी प्रदेशले समन्वय र सहकार्यलाई नीति–संस्कृतिको रूपमा स्थापित गरेको छ । पहिलो पहल भनेको संयुक्त लगानी मोडेल हो । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना साझेदारीमा छन्-जस्तै, खानेपानी, कृषि सिंचाइ, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक सडक । यसले दोहोरो लगानी घटायो र स्वामित्व बढायो ।

दोस्रो, हामीले “सह–योजना प्रणाली” (Joint Planning System) सुरु गरेका छौं । हरेक वर्ष बजेट तयार पार्नुअघि स्थानीय तहका योजनाहरू सङ्कलन गरी प्रदेश योजना आयोगमा समायोजन हुन्छ । यसले प्राथमिकता निर्धारणमा एकरूपता ल्याएको छ । तेस्रो, सूचना–आदान–प्रदान प्रणाली (Inter–Gov Portal) विकास भइरहेको छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीच डेटा, बजेट र प्रगति विवरण साझा गर्न सहयोग गर्छ तर चुनौती पनि छन्-स्थानीय तहसँग कहिलेकाहीँ “आफ्नो अधिकार खोसियो” भन्ने भाव रहन्छ । सङ्घीयता सफल हुन यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले बुझाउनुपर्छ-प्रदेश र स्थानीय प्रतिस्पर्धी होइनन्, साझेदार हुन् । लुम्बिनीले अहिले प्रदेश–स्थानीय सहकार्य मार्गदर्शन २०८१ लागू गरेको छ । यसले सह–लगानी, सह–जवाफदेही र साझा मूल्याङ्कनका मापदण्ड तय गरेको छ । यसले अब योजनाको प्रभाव जनतासम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्छ । सङ्घीय शासनको प्रभावकारिता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै तहबीच निरन्तर संवाद रहन्छ । हाम्रो उद्देश्य यही हो-नीति माथिबाट होइन, तलबाट निर्माण हुने शासन प्रणाली स्थापित गर्नु । यही हो सङ्घीयताको प्राण ।

खर्च बढ्दा पनि विकास अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन भन्ने आलोचना छ । तपाईँका अनुसार यसको मुख्य कारण के हो र समाधान के हुन् ?
नेपालमा विकासको गतिको समस्या खर्चको मात्र होइन, खर्चको गुणस्तरको समस्या हो । बजेट बढ्दा पनि नतिजा नदेखिनुको मुख्य कारण नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलन हो । पहिलो समस्या-योजना बैंकको अभाव । धेरैजसो योजना राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित हुन्छन्, प्राविधिक अध्ययनमा होइन । त्यसैले योजना सुरु भए पनि बीचमै रोकिन्छन् । हामीले अहिले ‘प्रदेश योजना बैंक’ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, जसले हरेक आयोजना सुरु हुनुअघि सम्भाव्यता, वित्तीय व्यवस्था र समय–सीमा स्पष्ट गर्छ ।

दोस्रो समस्या-संरचनात्मक ढिलासुस्ती हो । योजना पास गर्ने, बजेट अनुमोदन र ठेक्का प्रक्रियामा समय लाग्छ । यसले काम सुरु हुन ढिलाइ गराउँछ र वर्ष अन्त्यमा हतारमा खर्च बढाउँछ । समाधान e–Procurement प्रणाली, एकीकृत योजना ट्रयाकिङ र प्रगतिलाई त्रैमासिक मूल्याङ्कनमा जोड । तेस्रो-मानव स्रोत र प्रशासनिक कमजोरी हो । प्राविधिक जनशक्ति अभाव र निर्णय प्रक्रियाको जटिलताले परियोजनाको कार्यान्वयन ढिलो गर्छ । त्यसैले हामीले ‘Performance–based Evaluation System’ लागू गर्दैछौं-जो कर्मचारी परिणाम दिन्छ, उसलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

चौथो—दिगोपन र स्वामित्वको कमी । विकास भनेको केवल पूर्वाधार होइन, आर्थिक सन्तुलन, वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक खुसी पनि हो । जब योजना यी तत्वबिना निर्माण हुन्छ, नतिजा टिक्दैन । समाधानका लागि अब “डोजर–मेन्टालिटी” होइन, डिजाइन–मेन्टालिटी आवश्यक छ । नीति र योजना दुवै ज्ञान, डेटा र दीर्घ दृष्टिमा आधारित हुनुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशले अब विकासको मापन आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, सामाजिक सूचक (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी)का आधारमा पनि गर्छ । विकासको लक्ष्य ‘भवन बनाउने’ होइन, मानव जीवनमा सुधार ल्याउने हो। यही सोचले विकासलाई टिकाउ बनाउँछ ।

सङ्घीयताको विकल्प खोज्ने समय आएको हो त ?
सङ्घीयताको विकल्प खोज्ने कुरा नै सङघीयताको मर्ममाथिको अन्याय हो । विकल्प होइन, सुधार र सुदृढीकरणको समय हो । सङ्घीयता असफल भएको होइन, यसको कार्यान्वयन अधुरो छ । सङ्घीयता एउटा राजनीतिक संरचना मात्र होइन—समान अवसर, स्वायत्त शासन र सामाजिक न्यायको प्रणाली हो । अहिले समस्या अधिकारको असन्तुलन र स्रोत वितरणको ढिलाइमा छ । यी सुधार गर्नसके सङ्घीयता नै नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ-सङ्घीयता खारेज भयो भने के हुनेछ ? फेरि हामी पुरानो केन्द्रीकृत शासनमा फर्किन्छौं, जसले असमानता र वञ्चनालाई पुनः जीवित पार्छ । त्यसैले समाधान सुधार हो, पुनरावृत्ति होइन ।
सुधारका पाँच दिशा छन् :
(१) अधिकार हस्तान्तरणको पूर्णता—प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन संघीय स्तरमा मात्रै होइन, प्रदेश स्तरमा लागू गर्नुपर्छ ।
(२) फिस्कल स्वतन्त्रता—प्रदेशले आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्ने वातावरण ।
(३) डिजिटल पारदर्शिता—सबै निर्णय खुला डेटा प्लेटफर्ममा ।
(४) जनता–केन्द्रित सेवा सुधार—क्भचखष्अभ ीभखभ िब्नचभझभलत प्रणाली ।
(५) सङ्घीय कर्मचारी समायोजन—संविधान अनुसार समान अवसर र जिम्मेवारी ।

सङ्घीयता सफल हुन अब परिणाम देखाउनुपर्छ । जनता सुन्ने होइन, महसुस गर्ने चरणमा छन् । जब नागरिकले विद्यालय, अस्पताल, सडक र प्रशासनिक सेवा आफ्नो गाउँमै पाउँछ, सङ्घीयताको अर्थ त्यहीँ प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले, विकल्प होइन, सुधार र परिणाम–मुखी रूपान्तरण नै आजको आवश्यकता हो । सङ्घीयता नेपाली विविधताको सुरक्षित संरचना हो—यसलाई बलियो बनाउन सबै तहले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनीका नागरिकलाई तपाईं कुन सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
सङ्घीयता हाम्रो साझा सपना हो-केवल संविधानको धारामा होइन, नागरिकको आकाङ्क्षामा लेखिएको प्रणाली । अहिले आलोचनाको समय हो तर यो आत्ममूल्याङ्कनको अवसर पनि हो । म लुम्बिनीका नागरिकलाई भन्न चाहन्छु-सङ्घीयता असफल छैन, हामीले यसको फल अझै पूरा टिपेका छैनौं । प्रदेश सरकार नागरिकको नजिकको सरकार हो; त्यसको अर्थ हो-जनताको समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो हो । हामीले काम गर्न थालेका छौं-स्वास्थ्यमा सुधार, शिक्षा प्रणालीमा नवीनता, कृषि आधुनिकीकरण र पारदर्शी शासनका पहल । यी सबै संघीयताको औचित्य प्रमाणित गर्ने उदाहरण हुन् तर हामीलाई अझै लामो बाटो हिँड्न बाँकी छ । प्रदेशले केवल अधिकार होइन, जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । सुशासन, पारदर्शिता र परिणाम नै हाम्रो असली उत्तर हो । सङ्घीयताको मर्म जनताको सशक्तिकरण हो । त्यसैले म सबै नागरिकलाई आग्रह गर्छु-सङ्घीयता टुटो होइन, पुल हो, प्रदेश सरकार शत्रु होइन, सह–निर्माता हो । हामी सबै मिलेर यो प्रणालीलाई बलियो बनाऔं । सङ्घीयताको औचित्य तब मात्र सिद्ध हुन्छ जब जनता भन्छन्-“मलाई सरकार नजिक भएको महसुस भयाे ।” यही हाम्रो लक्ष्य हो, यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।