गाजा होस् या कुनै पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र, जब गोलाबारी हुन्छ, जब बम झर्छ, त्यसको सर्बप्रथम शिकार बन्छन् निर्दोष नागरिकहरू । तर, ती नागरिकहरूमध्ये एक वर्ग अझ विशेष जोखिममा हुन्छ –श्रमजीवी पत्रकार । जो न त लडेका हुन्छन्, न त भागेका । तर खतराको बीच उभिएर सत्य बोल्ने दुस्साहस गरिरहेका हुन्छन् ।

गाजामा हालै इजरायली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा ४ जना पत्रकारसहित १५ जनाको ज्यान गएको खबरले फेरि एकपटक कलममाथिको बन्दूकको छायाँ उजागर गरिदिएको छ । रोयटर्स, अल जजिरा, एपी, एनबीसीजस्ता संस्थामा कार्यरत ती पत्रकारहरू युद्धको प्रचार गरिरहेका थिएनन् । उनीहरू यथार्थको खोजीमा थिए। तर, उनीहरू सत्यको मूल्य चुकाउँदै अमूल्य जीवन गुमाउन बाध्य भए। यो केवल दुःखद घटना होइन – यो सुनियोजित मौन हत्याको श्रृंखला हो, जसले प्रेस स्वतन्त्रता, मानवीय मूल्य र श्रम अधिकारमाथि खुला हमला गर्छ।

हाम्रो प्रश्न स्पष्ट छ

कति पत्रकार मारिएपछि विश्वले आँखा खोल्छ ?
कति शवको बन्डल बनिसकेपछि युद्ध क्षेत्रका श्रमजीवी पत्रकारलाई ‘असैनिक’ दर्जा दिने कुरा व्यवहारमा लागू हुन्छ ?
र, कति निष्पक्ष कलम चुँडिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले कडा कारबाहीको घोषणा गर्छ ?

श्रमजीवी पत्रकारहरू कुनै संस्थाको ‘फेसबुक एडमिन’ होइनन्, न त राजनीतिक दलको माउथपिस। उनीहरू लोकतन्त्रका आँखारूपी पेशागत योद्धा हुन् । तर, यिनै श्रमजीवीहरू राज्यको संरक्षकत्वभन्दा टाढा छन् – सुरक्षा छैन, बीमा छैन, न्याय त झन परैको कुरा। नेपालमै पनि पत्रकारहरू प्रेस पास बोकेर मारिँदा सरकार मौन बस्छ । काम गर्ने ठाउँमा न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी करार, बीमा नहुने, श्रम कानुन नलाग्ने – यी सबै पत्रकार नामक श्रमिकमाथिको संरचनागत अत्याचार हुन् ।

समय आएको छ -अब मौन बस्ने होइन, बुलन्द आवाज उठाउने । पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ।
युद्ध क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको सुरक्षा कवच दिनुपर्छ। राष्ट्र, सरकार र सञ्चारगृह सबैले श्रमजीवी पत्रकारको जीवनलाई कदर गर्ने गम्भीर प्रतिबद्धता लिनुपर्छ ।

पत्रकार मरेको खबर भोलिपल्ट पत्रिकामा आउँछ। तर त्यो खबर बनाउने अर्को पत्रकार डरले कलम चुप लगाउँछ भने, त्यो डर लोकतन्त्रको मृत्युको सूचक हो। अब पनि नसच्याउने हो भने पत्रकारिता इतिहासको विषय त बन्नेछ, तर पत्रकार जीवित रहने छैनन्।