काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने यी भूभागहरू नेपालमै पर्ने भन्दै सरकारको अडिग धारणा दोहोर्याएको हो।

मन्त्रालयले भारत सरकारलाई ती क्षेत्रहरूमा सडक विस्तार, सीमा व्यापार लगायत कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न पटक–पटक आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै यस्तो गतिविधिले द्विपक्षीय समझदारी र क्षेत्रीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, उक्त विवादित भूभाग नेपालको भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि जानकारी गराइसकिएको जानकारी दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिकरूपमा घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र सांस्कृतिक रुपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुकबीचको सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

नेपाल सरकारले यसअघि २०७७ सालमा संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा भने दुवै देशले सम्बन्ध सुधारका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी राखिरहेका छन्।