काठमाडौं । नेपाल सरकारले जापान सरकारबाट करिब ३० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऋण कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त ऋण सहयोगले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकले ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ अन्तर्गतको अनुदान तथा ऋण सम्झौता संशोधनलाई स्वीकृति दिएको छ। साथै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई खराब आचरण गरेको ठहर गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यस्तै, आगामी भदौ १७ र १८ गते थाइल्यान्डको बैंककमा हुने विश्व वित्तीय संरचनासम्बन्धी सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री डा। आरजु राणालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी, बैठकले ‘बालश्रम ९निषेध तथा नियमित गर्ने० विधेयक, २०८२’ तर्जुमा गर्न सिद्धान्ततः स्वीकृति, ‘मालपोत नियमावली ९आठौं संशोधन०’ स्वीकृति, र ‘राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२’ स्वीकृति समेत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले जम्मा २५ वटा निर्णय गरेको छ, जसमा विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन् ।