२०८३, ३१ असार बिहीबार

मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण


जनकपुर । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मधेश प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि पेश गरिएका तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएका यी विधेयकहरू प्रदेश विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले मधेश प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू तय गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशभर कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, आधुनिकीकरण तथा कृषकहरूको हित संरक्षण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ । प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बालअधिकार संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि यस ऐनमा संशोधन गरिएको हो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता शत्रुधन यादवका अनुसार यी विधेयकहरूको कार्यान्वयनबाट मधेश प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १८ चैत्र मंगलबार  ७ : २६ बजे

केन्द्रको राजनीतिक हलचलको असर मधेशमा पनि, सत्ता समीकरणबारे नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धलाई

सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक मोड, नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सम्पत्ति छानबिन, आयोगले स्थगित गर्‍यो सबै प्रक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा

सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुरानो व्यवस्था ब्युँतियो

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न

सरकार पछि हट्यो, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले साउन १ देखि पुनः हाजिर गर्न पाउने

काठमाडौं । सरकारले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नयाँ आर्थिक