सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाको भाडादर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यात्रुसँग मनपरी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले जानकारी दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ अनुसार प्रदेशका १० जिल्लालाई भौगोलिक अवस्थाका आधारमा दुई समूहमा विभाजन गरी फरक–फरक दर प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो समूहमा हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोट तथा दोस्रो समूहमा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई राखिएको छ।
प्रस्तावअनुसार पहिलो समूहमा मोटरसाइकलको दैनिक भाडा १ हजार २०० देखि ३ हजार ५०० रुपैयाँसम्म र दोस्रो समूहमा १ हजार २०० देखि २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्न खोजिएको छ। साधारण कारको दैनिक भाडा पहिलो समूहमा ६ हजार ५०० र दोस्रो समूहमा ४ हजार ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। एसयूभी तथा जिपको भाडा क्रमशः १२ हजार र ९ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सेल्फ ड्राइभमा दैनिक दूरीको सीमा पहिलो समूहमा २५० र दोस्रो समूहमा ३०० किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको छ। निर्धारित दूरीभन्दा बढी चलाएमा प्रतिकिलोमिटर १० देखि १५ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
प्रस्तावित दरमा मोटरसाइकल तथा चारपाङ्ग्रे सवारीको विलम्ब शुल्क, अतिरिक्त समय र वर्षायाममा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कसमेत समेटिएको छ।
भाडादर स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुले शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी पाउने र सेवा प्रदायकले पनि निर्धारित मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसबाट भाडा असुलीमा मनपरी नियन्त्रण हुने र सेवा थप पारदर्शी बन्ने सरकारको अपेक्षा छ।
मङ्सिर ३ गते प्रस्ताव गरिएको उक्त भाडादर मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।







प्रतिक्रिया