२०८३, ३० असार बुधबार

हाम्रो सरकार के कारणले ढल्छ ? सत्ता समीकरण ०८४ सम्मै जान्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

हाम्रो सरकार के कारणले ढल्छ ? सत्ता समीकरण ०८४ सम्मै जान्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ


पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी आम निर्वाचनसम्म जाने ठोकुवा गर्नुभएको छ । पोखरामा आज बिहान पत्रकारसम्म कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो । अहिले सत्ता समीकरणबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै उहाँले समीकरण भत्किने कारण पनि नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘हाम्रो सरकार के कारणले ढल्छ ? निश्चित उदेश्य तय गरेर दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य भएको छ । सरकार चलाउनको लागि तेस्रो पार्टी चाहिएकै छैन । त्यसैले सरकार ढल्ने कुरै छैन,’ पोखरामा आज बिहान पत्रकारसम्म कुराकानी गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले सत्ता समीकरणका प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिल्ने बेलासम्म कसैको केही नलाग्ने र केही नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । उनीहरूबीच नै फाटो आउनसक्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले माओवादीतर्फ संकेत गर्दै ३२ सिटको म्याजिक नम्बरले दुवै नेतालाई ठगेकोले त्यस्तो नहुने बताउनु भयो ।

अहिलेको सरकारले लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि टुंग्याएको भन्दै यसले पनि सरकार ०८४ को चुनावसम्म कायमै रहने बताउनु भयो

प्रकाशित मिति : २०८१, १५ भाद्र शनिबार  ४ : ३० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै