काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक वर्षभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै ऐन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ, फोनिजको २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा उहाँले पञ्चायतकालमा बनेका सञ्चार ऐनबाट लोकतन्त्रको सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो।

राष्ट्रिय समाचार समिति रासस राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ऐनले चलेको छ। गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, हुलाकलगायतका संस्थानहरु पुरानै ऐनबाटै चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले एक वर्षमा ऐनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले मिडिया विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घले लोकतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले सङ्घीय संरचनाको लाभ कति उठायौँ भन्नेमा समीक्षा जरुरी रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय संरचना हटाउनेभन्दा पनि अझै बलियो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

त्यस अवसरमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले समाजिक सञ्जाल, वास्तविक पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पहिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले पत्रकार दक्ष बनाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि भएको बताउनुभयो। फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राईले समावेशी मिडियाको मुद्धामा फोनिज सधै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका उपध्यक्ष सविन चौधरी प्रियाशन, नेपाल प्रेस यूनियका महासचिव दिलिप पौडेल, प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

त्यसअवसरमा फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मानबाट विजयरत्न तुलाधर अनलाइन र पुष्पहरि क्याम्पा राई नेपाल टेलिभिजन सम्मानित हुनुभयो। साथै फोनिज मातृ भाषा पत्रकारिता सम्मानबाट थारु भाषामा पत्रकारिता गर्दै आउनुभएकी लौवा अग्रासन सम्मानित हुनुभयो।

त्यस्तै, फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार। २०८१ बाट सटेन्द्र जबेगु अनलाइन, विष्णु तामाङ छापा, खिमा गुरुङ रेडियो पुरस्कृत हुनुभयो। पहिलो पटक दिइएको फोनिज मलेसिया सम्मान रेखीराम रानामगर र पुनम महतो चौधरीले प्राप्त गर्नुभयो।