काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई आफूले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गरे ।

उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईँहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यहीँ तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो रु अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’

कहिले कहीँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक रास्वपाको प्रतिनिधि मण्डल आएको उल्टो भयो कि जस्तो लागेको राष्ट्रपतिले बताए ।

‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रालयमा फकाईदिएको छु’, पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ, त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।”

संविधान दिवसका दिन माफी पाउनेमा तरुण दलका पूर्वनेता रिगल भनिने योगराज ढकालसमेत छन् । बाँकेकै चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा २०७५ वैशाखमा अदालतबाट उनले जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । ढकाललाई माफी दिएकोमा मानन्धरका परिवारले पनि सरकार र राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराईदिनका लागि आग्रह गर्न राष्ट्रपति समक्ष आएको बताएका थिए ।