काठमाडौं २२ बैशाख :  नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशबारे भनिएको छ, ‘निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धिरजप्रताप सिंहले काम शुरु समेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनु भएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरोपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन प्रहरी प्रशासनको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा गरिएको बढुवा नियुक्ति कानून बमोजिमको प्रक्रियाबाट नभएको भन्ने संवेदनशील प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको र निवेदकको सेवा अवधि मिति २०७९।४।२० सम्म मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाई छिटो छरितो रुपमा हुन आवश्यक देखिएकोले लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद नथामिने गरी र दुवै पक्षका तर्फबाट पेशी समेत स्थगित नहुने पूर्व जनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूणर् सुनवाइको लागि मिति २०७९।२।१७ गतेको पेशी तोकी निवेदक र विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७९।१।१८ को प्रस्तावसहितको निणर्य मिसिल समेत झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नुहोला ।’

यससँगै नव नियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई नियमित कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ । अब यो मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ जेठ १७ पछि मात्र हुने हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्नेछ । साउन २० गतेभित्र उक्त मुद्दाको फैसला नभएमा एआईजी विश्वराज पोखरेल ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

आईजीपी नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका धीरजप्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै उनले निर्णय खारेज गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

सो रिट उपर इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए भने सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । उता पोखरेल पक्षमा वकिलहरु मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।