काठमाडौँ २ फागुन । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा किन नचलाइएको भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले छानविन अघि बढाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल, भट्टराई र अख्तियारलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको इजलासले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ । ललिता निवास काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिटमा अदालतले सक्कली अभियोग पत्र मगाएर मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने वा होइन निक्र्योल गर्न लागेको हो ।

अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने आदेश दिए पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल र भट्टराईले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानसमेत गर्न सक्ने भएकाले यो फैसलालाई निकै गम्भीर रुपमा हेरिएको छ । कतै सर्वोच्चको यो आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई बाहिर प्रचार गरिएजस्तै जेल पठाउन बाटो तय गरिदिने त होइन आशंका उब्जिएको मात्र छैन नेपाल र भट्टराईको मनमा चिसोसमेत पसेको छ । सरकारकै सेटिङमा कतै आफूहरुलाई फसाउन खोजिएको त होइन भन्ने शंकाले समेत झस्काएको छ ।

अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।।