काठमाडौं, १२ माघ :  निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले साविककै विवरण कायम हुने भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो। ओली समूह र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै मागदाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ।

‘नेकपाको विवरणमा परिवर्तन, संशोधन र हेरफेर हुन सक्ने देखिएन’, आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने। प्रवक्ता श्रेष्ठले साविककै विवरण कायम हुने जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय आयोग बैठकले गरेको जानकारी दिए। दुवै समूहको दाबी नपुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्का अध्यक्ष दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजन आएको थियो। एक समूहको नेतृत्व दाहाल र नेपालले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले। तर, आयोगले विभाजनको आधिकारिकता नदिएपछि अब दुवै विधिवत् रूपमा नेकपा एउटै रहेको छ। दुई दल नेकपा ९एमाले० र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा बनेको थियो।

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवै जना कायम रहनेछन्। महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनेछन्। पार्टीको संरचना र पदाधिकारीमा कुनै पनि फेरबदल नहुने भएको छ। ओली समूहले पहिला १ हजार १ सय ९९ र पछि थप गरी १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएको केन्द्रीय समितिले मान्यता नपाउने भएको छ। दाहाल समूहले बनाएका अध्यक्ष नेपालले पनि मान्यता नपाउने भएका छन्। साविकबमोजिम नेपाल नेकपाका वरिष्ठ नेता नै रहनेछन्। नेकपाको केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय कायम रहनेछ।

ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेजस्ता निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, उक्त समूहले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाएकोे छ।

दाहाल समूहले पुस ७ र ९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्ष पदबाट हटाएको, उनको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो। उक्त समूहले आइतबार ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

आयोगले दुवै पक्षलाई पुस ५ पछि गरेका निर्णय विधानसम्मत नभएको निर्णय गरेपछि दुवै पक्षका पछिल्ला निर्णय खारेज भएका छन्। सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।