काठमाडौं, २८ पुस :  हिजोआज झ्यापझ्याप बत्ती निभिरहन्छ । छिनको छिनमै बिजुली गएर नागरिकलाई हैरान पारे पनि सरकारले यसलाई ‘लोडसेडिङ’ नाम दिइसकेको छैन । बेला न कुबेला बिजुली जानुको खास कारण के हो त भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सरोकारवालासँग छलफल चलायो, समस्याको समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको छिमेकमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा भने साताभन्दा धेरै भयो, मन्त्री पुगेकै छैनन् । सोमबार बेलुकी पोखरामा रहेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अर्घाखाँचीदेखि बुटवल, नवलपरासीदेखि तनहुँ हुँदै पोखरासम्मको यात्रा वृत्तान्त सुनाए र भने, ‘के गर्नु १ विशिष्ट परिस्थिति छ, पार्टीको काममा पनि जुट्नैपर्‍यो, सरकारको काम पनि गर्नैपर्‍यो ।’ उनले अहिले आफूहरूको प्राथमिकता चुनावमा एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने भएकाले त्यतैतिर केन्द्रित भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतदेखि सिंहदरबारमा पाइला टेकेका छैनन् । उनको कार्यकक्षमा छिर्ने ढोका बाहिरैदेखि ड्याम्मै बन्द छ । ओली कहिले सिंहदरबार आउँछन् भन्ने थाहा पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको यो तीन वर्षमा उनको नेतृत्वमा हुनुपर्ने झण्डै ८० प्रतिशत काम बालुवाटारबाटै भइरहेको छ ।

उनको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि बालुवाटारमा हुने बैठकहरू उतिसारो सार्वजनिक बहसको विषय बनेका थिएनन् । तर पार्टी विभाजनपछि देखिएको अत्यधिक सक्रियताले भने सडकमा जान सक्ने ओली सिंहदरबार किन जान सकेनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार ओली गत जेठमै तन्दुरुस्त भइसकेका छन् ।

त्यसैले पनि अहिले बालुवाटार, सिंहदरबार र सडक सबैतिर ओली नेकपाको वर्चस्वजस्तो देखिन्छ, अधिकांश कार्यक्रममा उनी प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि काठमाडौंको प्रज्ञा भवन र पार्टी प्यालेससम्मका कार्यक्रममा ओलीले मञ्चमै उभिएर घण्टौं भाषण गरे । यसले सरकारको काम कम र पार्टी काममा बढी केन्द्रित हुन नयाँ पुराना सबै मन्त्रीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैले उनीहरू जिल्ला–जिल्लामा दौडिएका छन् । ‘सरकारमा पनि हामी, सडकमा पनि हामी, हामी पो आन्दोलनकारीझैं देखियौं त,’ मन्त्री रायमाझी भन्दै थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका कार्यकक्ष क्रमशः तल्लो माथिल्लो तलामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बग्रेल्ती काम भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अहिलेको चासो सरकारभन्दा बढ्ता पार्टी नै हो । पुस ५ गते नेकपा दुई चिरा परेपछि पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयमा जस्तो फुर्सदिलो भएर बस्न परेको छैन पनि ।

अरू त अरू, कोरोनाको महामारी बढेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द गराउने सिफारिस गर्ने सीसीएमसीका संयोजक पोखरेलले पछिल्लो समय त्यही समितिको बैठकसमेत डाकेका छैनन् । तर सोमबार बारा पुगेर मन्त्री पोखरेलले भनिदिए, ‘सीमानाका बन्द भएकाले मधेसमा विवाह, गाडी आउजाउ, किनमेललगायतको समस्या र चिन्ता छ, म यहाँबाट जाने बित्तिकै यसलाई खुलाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु ।’

पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले समेत राम्रो समन्वय नगर्दा केही महिनाअघिसम्म भारतबाट आउने नागरिक सीमामा निकै लामो समयसम्म अलपत्र परेका थिए । वाग्मती प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पोखरेल पछिल्लो समय वाग्मती र प्रदेश २ का जिल्ला दौडाहामा व्यस्त छन् ।

हुन त चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने भन्दै सरकारको सिफारिसमा १० दिनमै राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । मन्त्रीहरूको जिल्ला आउजाउले पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकहरू समेत खालीखाली देखिन्छन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा २२ मध्ये १२ जना मन्त्री सहभागी थिए । सोमबार सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयको चक्कर मार्दा दृष्य लगभग त्यस्तै देखियो । २२ मध्ये १४ जनाको कार्यकक्ष खाली थियो । तीनमध्ये २ राज्यमन्त्री पनि आफ्नो च्याम्बरमा भेटिएनन् । कार्यकक्षमै भेटिएका मन्त्रीहरूको पनि जिल्ला दौडाहा तीव्र छ ।

शनिबार या आइतबारमात्रै काठमाडौं आएका उनीहरूमध्ये अधिकांश आफ्नो नेकपाको बचाउ र प्रचार गर्न मंगलबार या बुधबारतिर फेरि जिल्लातिर जानेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यक्रम सकेर शनिबार काठमाडौं आएका वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले अहिले सरकारभन्दा पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपरेको बताउँछन् । ‘पहिलो पटक मन्त्री भएकाले धेरै कुरा सिक्दै पनि छु, मन्त्रालयमा फेरि टेक्निकल काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारको भन्दा पनि पार्टीको काम धेरै भयो, त्यतै लागिएको छ ।’ सोमबार मन्त्रालयमा भेटिएका आलेले दुई चार दिनपछि पार्टी काममा निस्किने योजना सुनाए ।

मन्त्रीहरू कामचलाउ भए पनि उनीहरूको तलबसुविधा कामचलाउ हुँदैन । अहिलेसम्म जिल्ला दौडाहमा लागेको खर्च यति भयो भनेर उनीहरूले दाबी गरेका छैनन् । त्यसो गरे भने सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार झन् धेरै हुन्छ । उनीहरूले सरकार र पार्टीको काम बराबरी गर्दै आएको दाबी भने गर्न छाड्दैनन् ।

कर्णाली प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका खानेपानीमन्त्री मणि थापाले आफूले पार्टी र सरकारको काम बराबरी नै गरिरहेको दाबी गरे । तर उनकै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भनेअनुसार थापा एक साता पनि मन्त्रालय गएका छैनन् । सोमबार पनि उनी काठमाडौं बाहिर नै थिए ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल शासकीय संस्कृति विकास नभएसम्म यस्ताखाले प्रवृत्ति दोहोरिरहने बताउँछन् । ‘शासकीय संस्कृतिको विकास नहुँदा काममा स्पष्टता हुँदैन, दोहोरोपन हुन्छ,’ उनले भने, ‘असल शासन र सुशासनका लागि शासकीय संस्कृतिमा सुधार हुनुपर्छ । यस्ताखाले चरित्रमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तो समस्या विगतदेखिकै छ, तर हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौं ।’ तर सरकारको तर्क अर्कै छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ मन्त्रीहरू जनप्रतिनिधि पनि भएकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भेट्न गएको र त्यही बेला पार्टीका कामसमेत भएको बताउँछन् ।

‘सरकारको काम व्यवस्थापन गरेरै मन्त्रीहरूले आफ्नो कामको व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्, कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट, नयाँ मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा जाने र खुसियाली साटासाट गर्ने भन्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरू पार्टी काममै लागे भन्ने पनि होइन होला । फेरि पार्टी काममै गएको पनि होइन । जिल्ला जाँदा संयोगले पार्टीको काम पनि गरेको हो, आमसभाहरूमा सहभागी भएको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट