२०८२, १२ चैत्र शुक्रबार

नेकपा दुबै पक्षको नजर ‘सूर्य’ मा

नेकपा दुबै पक्षको नजर ‘सूर्य’ मा


काठमाडौं, ८ पुस :  २०७५ को जेठमा पार्टी एकीकरण हुँदा नेकपाले सूर्यलाई चुनाव चिन्हका रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्यो तर झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुनअघि नै विभाजनको अभ्यासमा छ । वैधानिक रुपमा फुटको घोषणा नगरेको भए पनि पार्टी अब एक छैन भन्नेमा नेकपामा नेता–कार्यकर्ता कन्भिन्स भइसकेका छन् ।

त्यसैको फलस्वरुप केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पार्टी कार्यालयमा ताला लगाउने होडबाजीमा दुवै पक्ष देखिन्छन् । तर त्योभन्दा ठूलो हडबाजी चुनाव चिन्ह सूर्य पाउनका लागि छ । त्यसको लडाइँ चाहिँ ४० औं वर्ष सहकार्य गरेर राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धतिर पुग्नै लाग्दा टुक्रिन लागेका तत्कालीन एमालेका शीर्ष नेताबीच झन् देखिन्छ ।

हुन त पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह जसको बहुमत छ, उसैको हुने स्पष्ट कानुन छ । त्यसैले नेताहरु आफ्नो हातबाट चुनाव चिन्ह नउम्कियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि नेकपाको छिनाझपटी निर्वाचन आयोगसम्मकै पुगेको छ ।

पूर्व एमाले पक्षको सूर्य चिन्हसँग भावनात्मक साइनो अत्यन्तै गहिरो छ । पूर्वमाओवादी पक्षले समेत सूर्यलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह मानिसकेको र तत्कालीन एमालेको एउटा ठूलो पंक्ति साथमै हुने भएकाले सूर्य चिन्हमाथि यो समूहको स्वतः हकदाबी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीपक्षीय नेताहरुको झुकाव पनि सूर्य, एमाले र जनताको बहुदलीय जनवाद भएकाले सूर्य छापलाई आफ्नो बनाउन यो समूहले सकेको प्रयास गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७७, ८ पुस बुधबार  ८ : २४ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला