२०८३, ३० श्रावण आईतबार

लिसंखु-पाखर गाउँपालिकाका पशुपालक किसानलाई सहुलिय ऋण

लिसंखु-पाखर गाउँपालिकाका पशुपालक किसानलाई सहुलिय ऋण


धुलिखेल, ४ फागुनः सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिसंखु-पाखर गाउँपालिकाले पशुपालक किसानका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । पालिकाले एक सुचना निकालेर ब्यवसायिक पशुपन्छी पालन गर्ने किसानहरुसँग निवेदन माग गरेको छ । पालिकाले किसानलाई १ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर ऋण दिन लागेको हो । पशुपालन गर्ने ब्यक्ति, फर्म, समूह र कम्पनीले सहुलियत दरको ऋण पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

पालिकाले स्थापना गरेको ब्यवसायिक पशुपन्छी विकास कोषमा जम्मा भएको रकम सहुलियतपूर्ण ऋण स्वरुप किसानलाई दिन लागेको हो । ‘हामीले किसानहरुको हितका लागि भनेर एउटा कोष खडा गरेका थियौँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुलालले भने ‘त्यहि कोषमा जम्मा भएको रकम सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा पशुपालक किसान दाजुभाई दिदीबहिनीले पाउनुहुनेछ ।’

किसानले ऋण सहकारी मार्फत पाउनेछन् । त्यसका पालिकाले ४ वटा सहकारी छनौट गरेर सम्झौता समेत गरिरकेको छ । पालिकाभित्र ७ ओटा वडा रहेका छन् । पालिकाले एक महिनाभित्र निवदेन दिन पनि भनेको छ । ‘यो ऋण बापतको रकम सहकारी मार्फत किसानहरुले पाउने हो, सहकारीसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ, दुलालले भने ‘सहकारीले हाम्रो नियम अनुसार ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ, त्यो सम्झौतामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, अतिरिक्त शुल्कको नाम कुनै पनि किसानसँग तोके भन्दा बढी रकम अशुले कारबाहि हुनेछ, यो पशुपाल्ने किसान प्रोत्सान कार्यक्रम हो ।’

प्रकाशित मिति : २०७६, ४ फाल्गुन आईतबार  ७ : १६ बजे

पाटन बारमा रास्वपाको ‘शर्मनाक हार’पछि धाँधलीको आरोप, निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा रास्वपा निकट

भारतीय प्रधानसेनापति सेठ आज काठमाडौंमा, मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्ने

काठमाडौं । भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल धिरज सेठ नेपालको औपचारिक

हर्मुजमा यूएईको तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमण गरेको आरोप

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो

नाफामा छलाङ मार्दै नेपाल टेलिकम, ४७.५८ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८

एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन