२०८१, १२ मंसिर बुधबार

पाँचखाल नगरपालिकालाई अटो रिक्सा सञ्चालकहरुले टेरेनन

पाँचखाल नगरपालिकालाई अटो रिक्सा सञ्चालकहरुले टेरेनन


धुलिखेल, ५ पुसः काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अटो रिक्साहरु बिना दर्ता नै चलिरहेको पाइएको छ । नगरपालिले दर्ता गरेर मात्रै अटो रिक्सा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपनि सञ्चालकहरुले टेरेका छैनन् ।

नगरपालिकाभित्र चलिरहेका ४३ वटा अटो मध्ये सात वटा मात्र दर्ता भएको उपप्रमूख लक्ष्मी दनुवारले जानकारी दिइन । ‘हामीले नगरपालिकाभित्र रिक्सा चलाई रहनुभएकालाई दर्ता गर्न यसअघि पनि भनेका थियौँ, उपप्रमूख दनुवारले भनिन, तर उहाँहरु आउनु भएको छैन ।’

नगरपालिकामा दर्ता भएका अटो रिक्साहरुले बार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैया शुल्क बुझाउँनु पर्छ । नगरपालिकामा रहेको यातायात उपसमितिले रिक्सा भाडा भने निर्धारण गरेको छ ।

नगरपालिकाले सडक दुरी हेरेर १५ रुपैयाँ देखि १ सय १० रुपैयाँसम्म भाडा कायम गरेको उपप्रमूख दनुवारले बताउनुभयो । समितिको बैठक आउँदो माघ १० गतेसम्म दर्ता गरिसक्न अटो रिक्सा सञ्चालकहरुलाई आग्रह गरेको छ । ‘रिक्सा दर्ताका लागि हामीले समय फेरी थपेका छौँ, उपप्रमूख दनुवारले भनिन्, रिक्सा सञ्चालकहरुले केहि समस्या छ, त्यो समाधान भएपछि दर्ता गर्न आउछौँ भन्नु भएको छ ।’

रिक्सा चलाई रहेका कतिपयसँग चालक अनुमति पत्र समेत नरहेको पाइएको छ । धेरै जनाले चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षा भने दिएका छन । परीक्षाफल नआइसकेकाले दर्ता गर्न समस्या भइरहेको रिक्सा चालकहरुको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६, ५ पुस शनिबार  ६ : २५ बजे

चलचित्र उद्योगलाई पर्यटन उद्योगसंँग जोड्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको प्रकृति र संस्कृतिलाई आधुनिक

आकर्षक रोजगारीको सृजना र कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिका लागि फरक ढङ्गले काम गर्छौ :  प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा आकर्षक रोजगारीको सृजना

सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र

काठमाडौंका यी स्थानमा आज ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूमा शनिबार पाँचदेखि साढे ६ देखि

समाजमा परिवर्तन ल्याउन ऐन र कानून परिवर्तन गर्न आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले