काठमाडौं, भदौ २६ : चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले इन्डो प्यासिफिक रणनीति ९आईपीएस० लाई तथाकथित भन्दै त्यसमा नेपाल नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकाले नेपालसँग औपचारिक धारणा माग गरेको छ। विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हरेक छलफलको अंश आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलका विवरणबारे जानकारी दिएको छैन भन्ने खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ।

चीनले नेपालसँग इन्डोप्यासिफिकका विषयमा कुराकानी भएको र नेपाल त्यसको विपक्षमा रहेको धारणा वेबसाइटमा राखेपछि अमेरिकाले नेपालसँग औपचारिक धारणा मागेको हो। विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ भाषामा सबैको धारणा राखेको छ। तर अंग्रेजीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगका दुईपक्षीय छलफलको आधार समेटिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको धारणा पनि चिनियाँ भाषामै राखिएको छ। बुधबार अबेरसम्म उनीहरूका धारणा वेबसाइटमा संगृहीत छन्। उनीहरूको धारणालाई चिनियाँ भाषाबाट ‘गुगल ट्रान्सलेट’ गर्दा आईपीएसले चिनियाँ सहकार्य रोक्न खोजेको शैलीमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष दाहालको धारणा आएको देखिन्छ। बेइजिङमा जारी नोटपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रतिक्रिया दिइसकेको छ।

यसअघि चिनियाँ दूतावासले बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको तनाव काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकी दूतवासका प्रवक्ता एन्डी डे अर्मेन्टले भनिन्, ‘चिनियाँ वक्तव्यप्रति हामी नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा पर्खिरहेका छौं। हामी बेइजिङस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत पनि यो धारणा बुझ्ने काम गरिरहेका छौं। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राखेको धारणा सत्य हो भने चिन्ताको विषय हो। यसमा हामी नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा जान्न चाहन्छांै।’

परम्परागत शक्ति र उदाउँदो शक्तिबीच नेपालका विषयमा भएको दोहोरीले नेपाललाई थप असजिलोमा घँचेट्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यो दोहोरी मत्थर गर्न नेपाली कूटनीतिज्ञले पहिल्यै सजग हुनुपर्ने थियो। तर त्यो तहसम्म हाम्रा कूटनीतिज्ञले न भेउ पाए न तयारी गरे। अन्योल र अलमलमै हाम्रो कूटनीति चलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।