तुलसीपुर, १६ भदौ :  सरकारले शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिएको छ । सरकारी विद्यालयका कुनै पनि बालबालिकाबाट शुल्क लिन नपाउने भनी नेपालको संविधानमै उल्लेख छ । तर त्यो कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । अहिले विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरिएको छ ।

दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–६ स्थित मावि श्रीगाउँका प्रधानाध्यापक हर्कबहादुर बुढाथोकीले अहिले विद्यालयले परीक्षा शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो । “हामीले परीक्षा शुल्कसहित प्रत्येक विद्यार्थीबाट रु ५० देखि १२० सम्म लिने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै दङ्गीशरण–३ स्थित मावि हेकुलीका प्रधानाध्यापक खिमराज खनालले कक्षा ६ देखि माथिका विद्यार्थीबाट रु ६० देखि १०० सम्म परीक्षा शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो । यी त उदाहरण मात्रै हुन्, दाङका अधिकांश विद्यालयले अहिले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा रकम उठाइरहेका छन् । यो गैरकानूनी हो ।

विद्यार्थीबाट उठाएको उक्त रकमले विद्यार्थीको परीक्षामा आवश्यक पर्ने कपी, पेपरलगायतमा खर्च हुने गरेको प्रावि कौवाघारीका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण देवकोटाले बताउनुभयो । “विद्यार्थीबाट सङ्कलन भएको यो रकम हामीले परीक्षाकै लागि खर्च गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो रकम अन्य कुनै स्रोतबाट पूर्ति हुन्छ भने हामीले यो पनि लिदैनौँ”, विद्यार्थीबाट लिइने यो शुल्क ‘इलिगल’ भए पनि बाध्यता भएको शिक्षकहरुको भनाइ छ ।

अहिले अधिकांस विद्यालयले मार्कसिटको समेत पैसा लिने गरेको प्रअहरुले बताएका छन् । केही विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकहरुका लागि वार्षिक रु ५०० सम्म शुल्क उठाउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ अहिले गाउँपालिकामा निजी स्रोतका शिक्षक विद्यालयले आफँै मनोमानी ढङ्गले भर्ना गरेको र ती शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकेको भनी गुनासो आउने गरेको छ ।

दङ्गीशरण गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारीले अहिले दङ्गीशरण गाउँपालिकामा रहेका विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै विद्यार्थीलाई टाढा हुने अवस्था आएमा बस किन्न सकिने तर धेरै विद्यालय हुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

दाङमा ८२ प्रतिशतले शुल्क तिर्नुपर्छ

दाङमा ८२ प्रतिशत अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपाल इभालुएसन एण्ड एस्एसमेन्ट टिमले दाङको दङ्गीशरण र शान्तिनगर गाउँपालिकामा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । साथै ७७ प्रतिशतले भर्ना शुल्क, ९८ प्रतिशतले परीक्षा शुल्क तिर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ भने १० प्रतिशतले प्रत्यक्ष निजी शिक्षकको तलबका लागि तिर्ने गरेको तथ्याङ्क छ ।  रासस