२०८२, १४ असार शनिबार

जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिएको भन्दै प्रदेश तीन सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिएको भन्दै प्रदेश तीन सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट


हेटौँडा,३ भदौ । प्रदेश नंबर ३ सरकारले संविधानको गम्भिर उलंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवत्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भिर उलंघन गर्दै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब, सुविधा ज्याला दिने ऐनहरु जारी गरि करोडौ रुपैँया सिध्याएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलव, ज्याला सहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्र दिने उल्लेख गरेको छ उनले भने प्रदेशले करौडो रुपैँया सिध्याई रहेको छ यो संविधान विपरित रहेको छ । हेटौँडा सन्देशबाट साभार

प्रकाशित मिति : २०७६, ४ भाद्र बुधबार  ८ : ३४ बजे

नागार्जुनमा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सालिक अनावरण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट

माधव नेपाललाई अध्यक्षबाट हटाउने विषय प्राथमिकतामा छैन् : पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष

पार्टीभित्र थुप्रै किसिमका विचलनहरू देखिन थालेका छन् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका

यस्तो छ विद्या भण्डारीको सम्बोधनको पूर्णपाठ

विचार गोष्ठी तथा मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार हस्तान्तरण समारोहका सभापति

एमालेको राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने विद्या भण्डारीको घोषणा

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू एमाले राजनीतिमा फर्किने तयारीमा