काठमाडौं, असार २५ : सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी बनेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी अख्तियारी कटौती गर्ने गरी विधेयक पेस गर्ने विषयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।

अख्तियारले भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पति छानबिन गरेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। विधेयकमा सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वित्तीय संस्थाको छानबिन गर्न पाउने प्रावधान छैन। नयाँ विधेयकअनुसार अब सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायराभित्र पर्नेछन्।

नेपालमा वित्तीय कारोबारमा अपराध बढ्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतले छुट्टै कानुन बनाएको भए तापनि वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनियमितता अख्तियारले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव बारम्बार आएको थियो। स्रोतका अनुसार सरकारले अख्तियारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानो ऐनमा संशोधनसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने भएको छ भन्ने खबर राजधानी दैनिकमा छ।

नयाँ संविधानअनुसार अख्तियारले आर्थिक भ्रष्टाचारका विषय मात्र हेर्न पाउँछ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले बदनियतवश कुनै निर्णय गरेर अधिकारको दुरुपयोग ग¥यो वा गरेन हेर्न पाउँदैन। नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य हटाइएकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असर परेको भनी प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसम्मले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थिए।