२०८२, ४ माघ आईतबार

हर्न बजाउने ३७९ चालक कारवाहीमा

हर्न बजाउने ३७९ चालक कारवाहीमा


दाङ, २९ पुस: तुलसीपुर उमहानगरपालिकाको तुलसीपुर बजारलाई हर्न निषेध घोषणा गरेको करीब डेढ महीनाको अवधिमा सो पालन नगर्ने ३७९ चालक कारवाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्रबहादुर केसीका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकलका चालक छन् । त्यस्तै बस, जिप, कार, ट्र्याक्टर, ट्रक, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधनका चालक रहेका छन् । सबै चालकलाई प्रहरीले सडकमा नै कारवाही गरेको हो ।

तीमध्ये १८९ जनाबाट जरिवानास्वरुप रु ९८ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । एक सय ९० जना चालकले आफूसँग पैसा नभएको भन्दै जरिवाना तिर्ने आलआट्ल गरेपछि ती चालको सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

गत मङ्सिर १६ गतेदेखि तुलसीपुर बजारलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र प्रदेश नं ५ को प्रहरी कार्यालयले बृहत् जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी हर्न निषेध क्षेत्र तोकेको थियो । हर्न निषेध कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीले तुलसीपुरमा आफ्नो अनुगमन तीव्र पारेको छ । अहिले बजारका मुख्य चोकचोकमा जेब्रा क्रसिङदेखि सर्वसाधारण पैदल यात्रुलाई सडकमा हिँड्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा, सडकबाट हिँड्ने तरिकालगायतका बारेमा सिकाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै हर्न निषेध अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन तुलसीपुरको विभिन्न १० स्थानमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज तथा हर्न निषेध अभियानलाई सफल बनाउन जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिएको हो । जेब्रा क्रसिङ निर्माणपछि पैदल यात्रुलाई सडक पार गर्न सजह भएको छ ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, २९ पुस आईतबार  ५ : ४६ बजे

घोटालाको आरोप निराधार र दुष्प्रचार : इन्द्रावती गाउँपालिका

सिन्धुपाल्चोक । इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपालमाथि उपभोक्ता समिति मार्फत

रास्वपाले उम्मेदवार टुंग्याउँदै : चर्चित नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्र फाइनल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फ

प्रचण्डसँग एमालेका खेममान खड्का चुनाव लड्ने

रुकुमपूर्व । नेकपा एमालेले रुकुमपूर्व निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेता

निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार, देउवा पक्षद्वारा कानुनी र राजनीतिक संघर्षको घोषणा

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस (शेरबहादुर देउवा पक्ष) ले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई