काठमाडौँ, २६ पुस : द्वन्द्वकालमा श्रीमान् बेपत्ता भएका चितवन खैरेनी नगरपालिका–१३ की सीतादेवी अधिकारी र चितवन माडी नागरपालिका–७ कि मोहनकला आचार्यले सरकारले प्रदान गर्ने राहत रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन् । जिल्लास्थित शान्ति समितिमा परिवार बेपत्ता भएको आवश्यक कागजपत्र बुझाएको भए पनि उनीहरु अहिलेसम्म सरकारले प्रदान गर्ने राहत रकम प्राप्त गरेका छैनन् ।

विसं २०५८ फागुन २१ गते सीतादेवीका पति पद्मप्रसाद अधिकारीलाई बेपत्ता पारियो । “घरमा बसिरहनुभएको थियो, केही मान्छे आएर उहाँलाई लिएर गए, माओवादीमा लागेको आरोपमा नेपाली सेनाले लगे भनेर पछि थाहा भयो तर अहिलेसम्म उहाँ भेटिनुभएको छैन ।” त्यतीखेर उहाँका साना साना तीन छोरी थिए । न्यायका लागि सङ्घसंस्था धाउनुपर्छ भन्ने पनि उहाँलाई थाहा थिएन । साना साना तीन छोरीलाई छोडेर हिँड्ने अवस्था पनि भएन ।

धेरै वर्षपछि उहाँलाई सरकारले राहतस्वरुप बेपत्ता परिवारलाई रु १० लाख दिन्छ भन्ने थाहा भयो । “राहत रकमले भए पनि छोरी पढाउनमा सहयोग हुन्थ्यो, मैले समयमै थाहा पाइन”, उहाँले आँखाभरि आँशु झार्दै भन्नुभयो, “पैसा नभएर मैले छोरी पढाउन सकिन ।” सीतादेवीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी हाल्नुभएको छ । गृहमन्त्रालयको बेपत्ता लिष्टमा पनि उहाँको नाम छ तर उहाँले राहतस्वरुप सरकारले दिइएको रकम पाउनुभएको छैन ।

“मान्छे त बेपत्ता भयो, बेपत्ता पारिएको मान्छेको मूल्य त त्यो होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “कहाँ हुनुहुन्छ ? जीवित वा मृत अहिलेसम्म ठेगान छैन ।” सीतादेवीजस्तै मोहनकला आचार्यले पनि २०५७ साल पुस १६ गते पति कृष्णप्रसाद आचार्य बेपत्ता भएको अहिलेसम्म उहाँ र राहतस्वरुपको रकम केही पनि पाउनु भएको छैन । उहाँ नेपाली सेनामा काम गर्नुहुन्थ्यो ।

“माओवादीले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि आर्मीको जागिरबाट राजीनामा दिएर घरमा बस्नुभएको थियो”, उहाँले त्यति बेलाको कुरा सम्झिँदै भन्नुभयो, “नचिनेका मान्छेले लिएर गएका थिए, पछि बुझ्दा माओवादीले लगेका रैछन्, त्यसपछि अहिलेसम्म पत्तो छैन ।”

छोरा बेपत्ताको खबर पाएपछि मोहनकलाको सासुआमाले वीष खाएर आत्महत्या गर्नुभयो । ससुरालाई गाउँमा बस्ने स्थिति नभएपछि विस्थापित हुनुभयो । स्वर्गद्धारी प्युठानमा १० वर्ष बसेपछि थाहा भएर उहाँलाई घरमा ल्यायो । मोहनकलाको बालखा छोरी काखमा थिइन् । “शुरुमा माओवादीको डरले केही भनिन्, कति खोजी गरियो भेटिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “परिवार नै तितरवितर भए, नागरिकता पनि ससुराबासँग थियो, केही थाहा भएन, ससुरा भेटिएपछि २०६३ सालमा शान्ति समिति र बेपत्ता आयोगमा उजुरी गरे ।”

शान्ति समितिमा बुझाएको कागजपत्रमा वडा कार्यालयको मुचुल्का र प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का नपुगेकाले राहतस्वरुप सरकारले दिएको रकम पनि नपाएको दुखेसो उहाँले पोख्नुभयो । अहिले उहाँले गृहमन्त्रालयमा पनि सो कागजात बुझाउनुभएको छ । “बिना कारण निर्दोश मान्छेलाई बेपत्ता पारियो, अहिलेसम्म न माओवादी न सरकार कसैले खबर गरेको छैन”, उहाँले भावुक भएर भन्नुभयो, “राहत रकम पाए पनि नानीलाई पढाउँथ्ये ।” उहाँकी एक छोरी अहिले ११ कक्षामा पढ्दैछिन् । बेपत्ता आयोगले केही पत्ता लगाउँला कि भन्ने उहाँहरुलाई लागेको थियो तर त्यो आशा पनि निराशामा परिणत हँुदै गएको छ । राहतस्वरुप नै भए पनि सरकारले प्रदान गरेको रु १० लाख लिनका लागि गृहमन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन उहाँहरु धाइरहनुभएको छ ।
-रासस