२०८२, २० जेष्ठ सोमबार

न्यायालयको गरिमा राख्न अप्रिय निर्णय लिए : प्रधानन्यायाधीश

न्यायालयको गरिमा राख्न अप्रिय निर्णय लिए : प्रधानन्यायाधीश


काठमाडौँ, २० पुस: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोक्ने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितको समूहसँग आज भएको भेटमा उहाँले आफूले न्यायपालिकाको गरिमाका लागि नचाहेर पनि सो अप्रिय निर्णय लिनुपरेको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू देश र जनतालाई न्याय दिन नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आएको र न्यायालय र देशलाई हित भएमा आफू पर्दै छोड्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । बारका अध्यक्ष केसीले जोशीलाई संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता बेलाउने र मुद्दामा पेशी नतोक्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्दै सहमति र सौर्हादपूर्ण वातावरणमा निकास खोज्नुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो ।

सो जिज्ञासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले सहमतिमा काम गर्न खोज्दा जोशी नमान्नु भएकाले सो कदम उठाउन बाध्य भएको र आफूले न्यायालयको छवि माथि उठाउन सो निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । न्याय परिषद्को बिहीबारको बैठकले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीको स्थानमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई तोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबहालीकै क्रममा आफूले न्यायालयको गरिमामा उच्च बनाउन आफूले जोशीलाई मुद्दामा पेशी नतोक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, २० पुस शुक्रबार  ९ : २८ बजे

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन

ललितपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्षा र सहकालका देवता रातो

गणतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता :अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतान्त्रिक

गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ढिलासुस्ती, अनियमितता र बेथिति हुन् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्दै पौडेलले गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ढिलासुस्ती,

पर्यटकलाई कुनै किसिमको झन्झट नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनैपनि

वायु सेवा निगमलाई ‘धर्मपुत्र’ सरह पालिराख्नु पर्दैन् : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल