२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

सरकारलाई कटौती भएको १३ दिन सार्वजनिक बिदा थप्न प्रस्ताव

सरकारलाई कटौती भएको १३ दिन सार्वजनिक बिदा थप्न प्रस्ताव


काठमाडौं सरकारले सार्वजनिक बिदा बढी भयो भनेर २०७५ मा कटौती गरेका बिदाहरु २०७६ मा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।

गएको चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले सरकारी कामकाज नै प्रभावित भएको भन्दै २०७५ को क्यालेण्डरमा बिदा कटौती गरेको थियो ।

बिदा पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले ०७५ मा कटौती भएका सबै बिदाहरु ०७६ मा राख्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । सरकारले ०७५ मा १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको थियो । अब २०७६ मा एक दिन थपेर १३ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई सदस्य रहेको समितिले १३ दिन बिदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

समितिले किराँत चाड उभौली बु्द्ध पूर्णिमा र उधौलीका लागि २ दिन, इद उल फित्र, बकर इद र मोहम्मद जयन्तीमा ३ दिन, क्रिसमसमा १ दिन, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार र ग्याल्बो ल्होसारमा १९१ दिन गरेर ३ दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै छठ पर्वमा १ दिन, ऋषि पञ्चमी महिलालाई मात्रै १ दिन, माघी पर्वमा १ दिन र जनै पूर्णिमामा १ दिन गरी १३ दिन बिदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
२०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले विभिन्न समुदायले मनाउने चाडपर्वमा यस अघि दिँदै आएको कूल १२ दिनको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको थियो । तिनै बिदा पुनस्र्थापित गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १९ पुस बिहीबार  ८ : ५३ बजे

सिन्धुलीमा अनेमसंघको भव्य तीज कार्यक्रम, महिला नेतृहरु उत्साहित

सिन्धुली । नेकपा एमाले सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ सिन्धुलीले

तीजलाई एकता र सशक्तीकरणको पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ : सचिव अर्याल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सचिव पद्यम अर्यालले तीज पर्वलाई

जापानबाट ३० अर्ब ८ करोड ऋण सहायता स्वीकार, मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल सरकारले जापान सरकारबाट करिब ३० अर्ब ८

देउवाको दाबी : ‘चुनाव कहिल्यै हारेको छैन, प्रधानमन्त्री जनताले बनाएका हुन्’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले

गौर हत्याकाण्ड र उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्न संघीय मोर्चाको आकस्मिक बैठ

काठमाडौं । गौर हत्याकाण्डमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी