२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

निजी आवास निर्माणका लागि बैंकबाट ऋण लिनेक्रम बढ्दो

निजी आवास निर्माणका लागि बैंकबाट ऋण लिनेक्रम बढ्दो


काठमाडौँ, १४ पुस : सुरक्षित आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेक्रम बढ्दै गएको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर निजी घर तथा आवास निर्माण गर्न पाइने भएकाले कर्जाको माग बढ्दै गएको पाइएको हो । निजी आवास निर्माणका लागि एक हजार ४०० जनाले बैंकबाट ऋण लिएका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तो कर्जा उपभोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितबाट दुई प्रतिशतमात्रै व्याज लिन पाउनेछन् । केन्द्रीय बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महीनाको विवरणअनुसार रु दुई अर्ब २३ करोड कर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म तीन लाख ३८ हजार १४७ निजी घर तथा आवास पुनःनिर्माण भएका छन् । बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने लक्ष्यले रु १५ अर्ब ६३ करोड पुनःकर्जा लगानी गरेको छ ।

यस्तै गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा लिनेको सङ्ख्या नौ हजार ७४९ रहेका छन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत रु १४ अर्ब ३८ करोड ऋण बक्यौता रहेको छ । यस्तै रु ७५ करोड ८२ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १४ पुस शनिबार  ८ : ५२ बजे

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित

महिला पत्रकारका लागि प्रविधि तालिम तथा तीज शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न

तानसेन । प्रेस चौतारी नेपाल, पाल्पाको आयोजनामा सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय

लिपुलेक सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप : डा. भट्टराई

काठमाडौं । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिप्रति