२०८२, २४ कार्तिक सोमबार

मलेसियमा नयाँ नीति : आप्रवासी कामदार सामाजिक सुरक्षाको दायरामा

मलेसियमा नयाँ नीति : आप्रवासी कामदार सामाजिक सुरक्षाको दायरामा


काठमाडौँ, १३ पुस : मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सन् २०१९ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वैदेशिक कामदार क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई उक्त संस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाबापत कामदारको मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिकको एक दशमलव २५ प्रतिशत रकम सो संस्थामा तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम कामदारको तलबबाट कटाइने छैन । आगामी जनवरी १ उप्रान्त मलेसिया आउने विदेशी कामदारलाई अनिवार्य रुपमा संस्थामा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

उक्त संस्थामा दर्ता भएका विदेशी कामदारले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार र सुविधा, सहयोगी भत्ता तथा पुनःस्थापना सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले हाल मलेसियामा कार्यरत र आउने क्रममा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई आ–आफ्नो रोजगारदातासँग सम्पर्क राखी आफूलाई सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ । मलेसिया सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा सुविधा वैधानिक रुपमा बसोबास गर्ने कामदारले मात्र पाउनेछन् । साबिकको कम्पनी छाडेर भागेमा तथा अवैधानिक भएमा त्यस्ता कामदार उक्त सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् । रोजगारदातासँग वा कम्पनीमा कुनै समस्या भएमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न र आफूखुशी कम्पनी छाडेर नहिँड्नसमेत दूतावासले नेपाली श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १३ पुस शुक्रबार  ६ : १९ बजे

एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलायो

काठमाडौं। नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको बैठक मंसिर

मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यकक्षमा तोडफोड, राष्ट्रिय झण्डा फ्याँकियो

जनकपुरधाम । मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादका कारण मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा

मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादका बीच मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख

सर्लाहीमा उखुको बक्यौता नपाएपछि किसान धर्नामा

सर्लाही । धनकौल गाउँपालिकास्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले वर्षौँदेखि बाँकी उखुको

निर्वाचन आयोगले पूर्वआयुक्तसँग छलफल गर्दै निर्वाचन तयारी अघि बढायो

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य