२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

ट्याक्सीको वैज्ञानिक भाडा तोक्न माग

ट्याक्सीको वैज्ञानिक भाडा तोक्न माग


काठमाडौँ, ५ पुस: उपत्यका संयुक्त ट्याक्सी चालक व्यवस्थापन समितिले वैज्ञानिक भाडा समायोजन दर तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर मिटर समायोजन –२०६९ लाई परिमार्जित गरेर वैज्ञानिकरुपमा भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । सो अवसरमा ट्याक्सी चालक पूर्ण तामाङले सरकारसँग आफूहरुले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न माग गरेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि सरकारले पालना गरोस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनुभयो । “विसं २०६९ मा समायोजन गरिएको भाडादर आज पनि त्यही अवस्थामा छ, हाम्रो बारेमा केही सोच्नुपर्दैन ।”उहाँले भन्नुभयो ।

अर्का चालक राम थापाले ट्याक्सी चालकमाथि भइरहेको आक्रमणप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले हरेक चिजको मुल्यवृद्धि भएको अवस्थामा ट्याक्सी भाडा पनि समायोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०६९ सालमा ट्याक्सीको रुट परमिट लिँदा रु २५० तिर्नुपथ्र्यो, अहिले रु पाँच सय तिर्नुपर्छ, बीमा तेस्रो पक्षलाई रु पाँच सय थियो भने अहिले रु सात हजार ८०० छ, यस्तो अवस्थामा ट्याक्सीको भाडा बढाउनु आयश्यक छ ।”

अधिकाँश ट्याक्सी चालकले उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको, सरकारले वैज्ञानिक र मेकानिजम तवरबाट जरिवाना र कारबाही गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन समयमा ट्याक्सी चलाउने चालकको सुरक्षा गरिनुपर्ने, उचित रुपमा सङ्ख्यागत आधारमा ट्याक्सीको पार्किङ गर्ने व्यवस्थापन हुनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेका थिए ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ५ पुस बिहीबार  ९ : ४० बजे

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

गोरखामा बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला, खोजीमा संलग्न अर्का स्थानीयको पनि ज्यान गयो

गोर्खा । गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित