२०८३, २७ श्रावण बिहीबार

रहस्यपूर्ण ढंगले एनसेल लाभकर मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

रहस्यपूर्ण ढंगले एनसेल लाभकर मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित


कामठाडौं, मंसिर १८ :विवादास्पद मानिएको एनसेल सेयर खरिदबिक्री लाभकर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार दोस्रोपटक रहस्यपूर्ण रूपमा स्थगित भएको छ।सर्वाेच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा थियो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले दैनिक पेसी सूचीबाटै सो मुद्दा स्थगित गरेका हुन्।

‘अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा रहेको र त्यसमाथि पनि हेर्दाहेर्दैको मुद्दा दैनिक पेसी सूचीबाटै स्थगित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन,’ सर्वाेच्च अदालत स्रोतको दाबी छ। सर्वाेच्च अदालतको माथिल्लो स्ततरसम्म पहुँच पु-याउन नसक्ने व्यक्तिको कुनै पनि मुद्दा त्यसरी स्थगित हुन सम्भव नभएको स्रोतले बतायो। असोज १८ देखि एनसेल लाभकर विवादको सो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो भने मंसिर १३ मा पाँचमध्ये एक न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा मुद्दा स्थगित भएको थियो। सोमबारसमेत एक न्यायाधीश बिदा बस्दा सुनुवाइ स्थगित भएको अदालत सूत्रको बुझाइ रहेकाे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल पुस १७ गते सकिँदै गर्दा सो मुद्दा जतिसक्दो चाँडो सकाउने उद्देश्य राखेर केही बिचौलियाहरू सक्रिय रहेको पनि बताइएको छ। उनीहरू जतिसक्दो चाँडो फैसला गराउनमा चलखेल गरिहेका छन्। ‘गम्भीर आर्थिक महत्व राख्ने मुद्दामा बिचौलियाहरूले मुद्दा हटाउने वा समयमै सुनुवाइ गराउन भूमिका खेल्ने गरेका छन्,’ स्रोतको दाबी छ, ‘यो मुद्दा पनि बिचौलियाहरुको पकडमा रहेकाले उनीहरू चलखेल गरिरहेको स्पष्टै देखिन्छ।’

प्रकाशित मिति : २०७५, १८ मंसिर मंगलबार  ८ : ३४ बजे

शिवम् सिमेन्टको नाफा ७८ करोड, कारोबार घट्दा लाभांश क्षमतामा दबाब

काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताको असर सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा ६० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी २९ रुपैयाँ १४ पैसा

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३

नेपाल प्रहरी संकटका सारथी , माननीयको निशाना किन ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई थप व्यावसायिक, अनुशासित, जवाफदेही र नागरिकमैत्री

नाइमा एक्स्पोमा करोडमाथिका ८ गाडी, कसको मूल्य कति ?

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा महँगा तथा प्रिमियम

बालबालिका र वयस्कलाई एउटै सुधारगृहमा नराख्न सुझा

काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष