काठमाडौं, मंसिर १३ : एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाको ठेक्का नेपालीले नपाउने भएका छन्। बोलपत्रमा उल्लिखित मापदण्ड नपुग्ने भएपछि नेपाली ठेकेदार प्रतिस्पर्धामै परेनन्। झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँको नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडकको बोलपत्रमा विदेशी ठेकेदार मात्र सहभागी भएका छन्।

ऋण सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय एडीबीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्दैछ। ‘सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमताभन्दा ठूला दुईटा प्याकेज बनाइएको छ। नेपाली प्रतिस्पर्धामै नआउन् भनेर यसो गरिएको हो’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड १ सय १३ किलोमिटर र कञ्चनपुर–कमला खण्ड ८७ किलोमिटर लामो छ।

यी दुवै सडकखण्डलाई दुईदुईवटा प्याकेजमा बाँडिएको छ। नारायणगढ–दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने–बुटवल ४८ किलोमिटर लामो छ। कञ्चनपुर–कुसाहखण्ड ४० र कुसाह–कमलाखण्ड ४७ किलोमिटर लामो छ। दुई लेनमात्र रहेको उक्त सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो। ‘स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले ५ वर्षदेखि यस्ता ठेक्का पाएका छैनन्’, सिंहले भने, ‘यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा नेपालीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन्। देशले लिएको ऋण फेरि विदेश नै फर्किन्छ।’

बोलपत्रको सर्तानुसार ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन कम्पनीले विगत ५ वर्षभित्र आयोजनाको कुल लागतको ४० प्रतिशत रकम बराबरका दुई वटा सडक बनाएको हुनुपर्छ। नारायणघाट–बुटबल र कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार गर्न १८÷१८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लागत र कार्यक्षमताका आधारमा यति ठूलो परियोजना ५ वर्षयता सम्पन्न भएको छैन। त्यसैले बोलपत्र डिजाइनमा नै खोट रहेको सिंहले बताए।

‘नेपाली कम्पनी एक्लैले ठूलो परिणामको काम गर्न सक्दैनन्। विदेशी कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा भने सक्छन्’, उनले भने। बोलपत्रमा राखिएको प्रावधानका कारण ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ मा पनि नेपाली निर्माण व्यवसायी अटाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। जेभी कम्पनीले पनि आफ्नो सेयर बराबरको ४० प्रतिशत रकम र उस्तै प्रकृतिको एउटा सडक निर्माणको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ। स्वदेशमा निर्माण हुने ठूला पूर्वाधार परियोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई पनि विदेशी कम्पनीसँग साझेदार बनाउनुपर्ने र साना प्याकेजमा ठेक्का लगाइनुपर्ने उनको माग छ। ‘यसरी काम गर्दा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको अनुभव बढ्ने थियो। पुँजी बाहिरिँदैनथ्यो। परनिर्भता अन्त्य हुने थियो र राज्यको स्रोत तथा साधनको उचित सदुपयोग हुने थियो’, उनले भने।

एडीबीको ऋणमा सञ्चालन हुने आयोजनामा उच्च मापदण्ड राखिएका कारण ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको पोल्टामा पर्ने भएको छ।

निर्देशनालयका उपआयोजना निर्देशक सुरेश पौडेल भने नेपाली ठेकेदारलाई बाहिर राख्ने गरी बोलपत्र तयार पारेको आरोप अस्वीकार गर्छन्। ‘बोलपत्र एडीबीले तोकेको मापदण्डअनुसार बनाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘एडीबीले तोकेको मापदण्ड बाहिर गएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिँदैन। हरेक कागजातमा एडीबीको निगरानी हुन्छ। मूल्यांकन उसैले गर्छ। एडीबीबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र बोलपत्र कार्यान्वयनमा आउँछ।’ नेपाली निर्माण व्यवसायीले वार्षिक कति काम गर्छन् भन्ने तथ्यांक आफूसँग नभएको उनको भनाइ छ।

कसले पाउँदैछ ठेक्का ?
नारायणघाट–बुटबल सडकखण्डका लागि एडीबीले १८ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ। यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाउने प्रक्रियामा छ। यसका दुईवटै प्याकेज चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले प्राप्त गर्ने भएको छ। ७÷७ कम्पनीले ठेक्काका लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कर्पोरेसनले नारायणगढ–दाउन्ने सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्न भ्याटसहित ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र दाउन्ने–बुटवल सडकखण्डका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कबुल गरेको हो।

त्यस्तै कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डका लागि साढे १८ करोड डलर ऋण एडीबीले उपलब्ध गराएको छ। यसमा पनि चिनियाँ कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परेको छ। एडीबीको ऋण ३२ वर्षको भुक्तानी अवधिसहित साढे १ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको हो। ठेक्का विदेशी कम्पनीको हातमा मात्र जाने निश्चित भएपछि नेपाली ठेकेदार असन्तुष्ट भएका हुन्। अनुदान होइन, ऋण भएकाले यसलाई स्वदेशीको हित हुनेगरी परिचालित गर्नुपर्ने नेपाली व्यवसायीको माग छ।

किन बनाइएन सानो प्याकेज ?
एडीबीसँग ऋण सम्झौतासँगै ठेक्का कसरी लगाउने खरिद सम्झौतासमेत भइसकेको छ। ‘ठेक्का निकाल्दा दुई प्याकेजमा निकाल्ने उल्लेख छ। यो आयोजना अरूभन्दा फरक छ’, पौडेल भन्छन्, ‘सडक निर्माण गरेर मात्र ठेकेदारको काम सकिँदैन। ५ वर्षसम्म सडक मर्मत पनि गर्नुपर्छ।’ ठेकेदार कम्पनीले यो सडक ३ वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्छ। यसमा १ वर्षसम्मको डिफेक्ट लाएबिलिटी पिरियड (डीएलपी) पनि राखिएको छ। सडकमा केही त्रुटि भए ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा बनाउनुपर्छ। त्यसपछिको ५ वर्षको पर्फर्मेन्स बेस मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट (पीबीएमसी) छ। यसका लागि ठेकेदारले सडक मर्मतसम्भार गर्न प्रत्येक प्याकेजमा एउटा क्याम्प बनाउनुपर्ने हुन्छ। क्याम्पमा आवश्यक उपकरण राखेर मर्मतसम्भारको काम गर्नुपर्छ।’ सानो प्याकेज बनाउँदा यस्ता सर्त पूरा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

यस्तो प्रावधान नेपालका लागि नयाँ भएकाले पनि निर्देशनालयले पीबीएमसीका विज्ञको समेत राय लिएको थियो। निर्देशनालयका अनुसार अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, ब्राजिल र मलेसियालगायत देशमा यही प्रावधानमा सडक निर्माण गरिन्छ। यसो गर्दा मर्मत खर्चसमेत घट्ने सुझाव विज्ञले दिएको निर्देशनालयको दाबी छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।

एडीबीका ६७ सदस्य राष्ट्रले बोलपत्रमा दरखास्त दिन पाउँछन्। नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो। तर बोलपत्रको सर्तानुसार नेपाली ठेकेदार प्रतिस्पर्धाका लागि अयोग्य देखिएका छन्। नेपाली ठेकेदारले कामै गर्न नपाउने भन्ने होइन। उपठेक्का पाउन सक्छन्। स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न बोलपत्रमा प्रमुख ठेकेदरले ४० प्रतिशतसम्मका उपठेक्का दिनसक्ने उल्लेख छ। ‘यसले स्वदेशी ठेकेदारको कार्यक्षमता वृद्धि गर्छ’, पौडेलले भने।