२०८३, ३१ असार बिहीबार

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता


काठमाडौँ, २९ कात्तिक: नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै त्यसनिम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

कतारको राजधानी दोहामा भएको स्वास्थ्यका निम्ति विश्व नवप्रवर्तन सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपाल सरकार सर्वव्यापी पहुँच स्थापना गर्न सदा तत्पर रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा त्यसका लागि गरिएका अभ्यास अन्य मुलुकका लागि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक भारको जोखिम नपर्ने गरी प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्न एकीकृत, बहुक्षेत्रीय सहयोग एवं सहकार्यको आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभएको दोहास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानमा नै सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताका लागि स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक हकमा समावेश गरिएको तथा गरीब एवं निमुखा वर्गलाई लक्षित गरी विपन्न कोषको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत श्यया आर्थिकरुपले कमजोर वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमालगायत सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा, कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था एवं मातृत्व प्रोत्साहनका कार्यक्रम अवलम्बन गरेको छ ।” उक्त दूतावासका अनुसार नेपालमा २० हजार नर्स सरकारी क्षेत्रमा र ३० हजार नर्स निजी क्षेत्रमा रहेका जानकारी दिँदै नर्स र ‘मिडवाइफ’ले स्वास्थ्य चौकीदेखि सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पाँच वटा क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, २९ कार्तिक बिहीबार  ६ : २५ बजे

केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि मधेश सरकार सुरक्षित, कांग्रेस नेतृत्वलाई तीन दलको साथ

जनकपुरधाम । केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक उतारचढाव भइरहेका बेला

केन्द्रको राजनीतिक हलचलको असर मधेशमा पनि, सत्ता समीकरणबारे नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धलाई

सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक मोड, नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सम्पत्ति छानबिन, आयोगले स्थगित गर्‍यो सबै प्रक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा

सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुरानो व्यवस्था ब्युँतियो

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न