२०८३, २२ भाद्र मंगलबार

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता


काठमाडौँ, २९ कात्तिक: नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै त्यसनिम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

कतारको राजधानी दोहामा भएको स्वास्थ्यका निम्ति विश्व नवप्रवर्तन सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपाल सरकार सर्वव्यापी पहुँच स्थापना गर्न सदा तत्पर रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा त्यसका लागि गरिएका अभ्यास अन्य मुलुकका लागि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक भारको जोखिम नपर्ने गरी प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्न एकीकृत, बहुक्षेत्रीय सहयोग एवं सहकार्यको आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभएको दोहास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानमा नै सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताका लागि स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक हकमा समावेश गरिएको तथा गरीब एवं निमुखा वर्गलाई लक्षित गरी विपन्न कोषको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत श्यया आर्थिकरुपले कमजोर वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमालगायत सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा, कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था एवं मातृत्व प्रोत्साहनका कार्यक्रम अवलम्बन गरेको छ ।” उक्त दूतावासका अनुसार नेपालमा २० हजार नर्स सरकारी क्षेत्रमा र ३० हजार नर्स निजी क्षेत्रमा रहेका जानकारी दिँदै नर्स र ‘मिडवाइफ’ले स्वास्थ्य चौकीदेखि सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पाँच वटा क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, २९ कार्तिक बिहीबार  ६ : २५ बजे

जेन्जीको म्यान्डेटविपरीत सरकार चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयो : अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले एक वर्षअघि भएको जेन्जी

धादिङको गजुरीस्थित गलौंदी र जरे होल्डिङ सेन्टरमा सभामुख, राहत र पुनर्स्थापनाबारे छलफल

काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालले धादिङको गजुरी गाउँपालिका–स्थित गलौंदी र

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घट्नाको निष्पक्ष छानविन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण ः डा.डिला संग्रौला

काठमाडौं । भ्रष्टाचार, बेथिति, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै