२०८३, ३० असार बुधबार

कतारमा डेढ सय नेपाली अलपत्र

कतारमा डेढ सय नेपाली अलपत्र


काठमाडौं, असोज १८: कतारस्थित हम्टान अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक कामदारलाई तलब नदिई भागेका छन् । सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि १ सय ४९ नेपालीसहित ९ सय विदेशी कामदार अलपत्र परेका छन् । कम्पनी डुबेपछि भारतीय नागरिक रलिइफ केएम कतारबाट भागेका हुन् । उनी कम्पनीका मुख्य सञ्चालक हुन्। कम्पनीका अध्यक्ष कतारी नागरिक युसुफ मलालाका अल हरामी कामदारको सम्पर्कमा छैनन्।

कतारको श्रम कानुनअनुसार कम्पनी टाट पल्टे कामदारको बक्यौता भुक्तानी गरी स्वदेश फर्काउनुपर्छ।सञ्चालक फरार भएकाले कामदारले खानासमेत पाएका थिएनन्। भारतीय दूतावास, कतार च्यारिटी संस्था, लुलु हाइपरमार्केट, गोरखा सेवा समाज, लमजुङ सेवा समाजलगायतले उनीहरूलाई खानाको प्रबन्ध मिलाएका छन्। ‘९ सय जनाका लागि एउटै मेस छ। खाद्यान्न सहयोग मिलिरहेको छ। चामल कम भएका बेला खिचडी बनाएर खाने गरेका छौं,’ चन्द्रबहादुर सेजवालले भने।

कामदारले गत मे महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कम्पनीमा १६ महिनादेखि ११ वर्षसम्म कार्यरत नेपाली छन्। ‘हामीले तलब र उपदान माग्दै विवाद समाधान समितिमा मुद्दा हालेका छौं। मुद्दा जिते पनि पैसा पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता छ,’ लमजुङका मोहन गुरुङले भने। हम्टानले एक वर्षदेखि कामदारलाई नियमित तलब दिन सकिरहेको थिएन। ‘पहिला ६ सयभन्दा बढी नेपाली थिए। कम्पनीले तलब दिन नसक्दा धेरैले छाडेर गए,’ उनले भने।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १८ आश्विन बिहीबार  ६ : ४० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै